आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कर्जा लगानी रणनीतिमा ठूलो बदलाव ल्याएका छन्। पछिल्लो एक वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ कि बैंकहरूले जोखिमपूर्ण र अनुत्पादक मानिएका क्षेत्रबाट बाहिरिएर तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०८२ पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, बैंकहरूले व्यावसायिक रियल इस्टेट र ओभरड्राफ्ट कर्जाबाट ठूलो मात्रामा पैसा घटाएका छन्। यसरी निकालेको रकम र थप भएको तरलतालाई बैंकहरुले शेयर बजार र व्यक्तिगत घर कर्जातिर केन्द्रित गरेका छन्।
ओभरड्राफ्ट र रियल इस्टेटबाट हात झिक्दै पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट कर्जाबाट १२ अर्ब ५६ करोड र व्यावसायिक रियल इस्टेटबाट ४ अर्ब ४७ करोड गरी कुल १७ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कर्जा घटाएका छन्। समीक्षा अवधिमा ठूला व्यावसायिक रियल इस्टेट परियोजनामा जाने कर्जा ४.५९ प्रतिशत र ओभरड्राफ्ट कर्जा ३.९९ प्रतिशतले घटेको छ।
राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमामा कडाइ गर्नु, घरजग्गाको कित्ताकाट र मन्दीका कारण ठूला परियोजनामा जोखिम देखिनु मुख्य कारण हो। बैंकहरूले अब ‘बल्क’ कर्जा भन्दा स–सानो आकारको र छिटो असुली हुने क्षेत्र रोज्न थालेका छन्। ओभरड्राफ्ट कर्जालाई कडाइ गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजाने राष्ट्र बैंकको नीति पनि यसको कारण रहेको बैंकहरुको भनाई छ ।
उत्पादनशील र औद्योगिक क्षेत्रमा उल्लेख्य माग नहुँदा बैंकहरूले ‘सम्पत्तिमा आधारित’ तर सुरक्षित क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाएका छन्। यसले शेयर बजार र साना घर निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाएको छ, तर ठूला व्यावसायिक लगानीमा उत्साह अझै कम देखिएको छ।
पछिल्लो एक वर्षमा ३ खर्ब ४४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको छ। २०८१ पौष मसान्तमा ५४ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको कर्जा २०८२ पौष मसान्तसम्म ५७ खर्ब ७९ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ, जसले ६.३४ प्रतिशत वृद्धि देखाउँछ। उक्त रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरूबाट विस्तार भएको हो।
विभिन्न १२ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ। वृद्धिको आधारमा सबैभन्दा धेरै बिल खरिदमार्फत कर्जा बढेको छ। बिल खरिदमार्फत हुने कर्जा ४८.३७ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबाट १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढी तरलता र सस्तो ब्याजदरका कारण शेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जामा ठूलो उछाल आएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा शेयर धितो कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) ३४ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत र संस्थागत कर्जाको सीमा सहज बनाएको र घट्दो ब्याजदरले गर्दा लगानीकर्ताहरू शेयर बजारमा बढी सक्रिय भएका हुन्। व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोडको सीमा हटाएपछि बैंकहरू यस क्षेत्रमा आक्रामक देखिएका छन्।
मध्यम वर्गीय परिवारले लिने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा (२ करोडभन्दा माथिको) ११.९० प्रतिशतले वृद्धि भई ४७ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ। यसले सर्वसाधारणले घर बनाउन वा किन्नका लागि बैंकको पैसा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको संकेत दिन्छ। बैंकहरूले ठूला अपार्टमेन्ट भन्दा व्यक्तिले बनाउने १–२ वटा घरमा लगानी गर्न सुरक्षित मानिरहेका छन्।
ठूला व्यावसायिक रियल इस्टेट परियोजनामा जाने कर्जा ४.५९ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ७३ अर्ब ६९ लाख रुपैयाँबाट २ खर्ब ६१ अर्ब १३ करोड पुगेको छ।
बैंकहरूको यो कदमलाई वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूले ‘पोर्टफोलियो रि–ब्यालेन्सिङ’ भनेका छन्। एक बैंकर भन्छन्, “व्यावसायिक रियल इस्टेटमा पैसा अड्किन सक्छ, तर शेयर धितो कर्जा र व्यक्तिगत घर कर्जाको रिकभरी तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ। शेयर बजारमा तरलता बढी हुन्छ, जसले गर्दा बैंकहरूले ‘मार्जिन कल’ मार्फत सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था बनाउँछ।”
यसैगरी, अन्य क्षेत्रमा कर्जा २५.३५ प्रतिशतले बढ्दा, हायर पर्चेज कर्जा ७.२४ प्रतिशत, टर्म लोन ६.२८ प्रतिशत, आयात कर्जा ४ प्रतिशत र वर्किङ क्यापिटल लोन ३.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यता, क्यास क्रेडिट लोन, डिप्राइभेट सेक्टर लोन, ओभरड्राफ्ट कर्जा र रियलस्टेट कर्जा भने घटेको छ। सबैभन्दा धेरै रियलस्टेट कर्जा ४.५९ प्रतिशतले घटेको छ। ओभरड्राफ्ट कर्जा ४ प्रतिशत, विपन्न वर्ग कर्जा ३.६६ प्रतिशत र क्यास क्रेडिट १.३२ प्रतिशतले घटेको छ।
ब्याजदर एकल अंकमा ओर्लिएसँगै शेयर बजार र साना आवासीय कर्जामा आकर्षण देखिएको छ। तर ठूला उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जाको माग अझै सुस्त छ। कुल कर्जा ३ खर्ब ४४ अर्बले बढ्नु सकारात्मक भए पनि, उत्पादनशील र औद्योगिक क्षेत्रमा भन्दा बढी उपभोग र सम्पत्ति (शेयर-घर) क्षेत्रमा केन्द्रित कर्जा अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा चुनौती थप्न सक्ने विशेषज्ञहरूको तर्क छ।
