काठमाडौं । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम) ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई आफ्नो घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।
२०८२ साल फागुन २१ गते तोकिएको आम निर्वाचनको सन्दर्भमा जारी विज्ञप्तिमा सञ्जालले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली श्रमिक र तिनका परिवारका हकअधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीति र कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने जनाएको छ। सन् २०६५ मा स्थापना भएको एनएनएसएम नेपालभरका ३८ सदस्य संस्थामार्फत सातै प्रदेशमा सक्रिय रही प्रवासी श्रमिकका मुद्दामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नीति पैरवी गर्दै आएको छ।
सञ्जालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश युवा मताधिकारबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ। तर उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको तथ्य उल्लेख गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकहरूले सामाजिक, आर्थिक र कानुनी चुनौती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सञ्जालले ती समस्या सम्बोधनका लागि श्रमिकमैत्री वैदेशिक रोजगार कानून, स्वच्छ र न्यायोचित भर्ती प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा र पुनःएकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सीप विकास, विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको ज्ञान, सीप र पूँजीको सदुपयोग, महिला श्रमिकको सुरक्षित र समान सहभागिता, भारत रोजगारीमा जाने श्रमिकको अभिलेखीकरण तथा बीमा र कल्याणकारी योजनामा समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सञ्जालको माग छ।
गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकको हकअधिकार संरक्षणका लागि कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रमुख गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्नुपर्ने, विदेशमा घाइते, बिरामी, अलपत्र वा मृत्यु भएका श्रमिकका लागि शीघ्र र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सञ्जालले जनाएको छ।
एनएनएसएमले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली श्रमिकको योगदानको सम्मान गर्दै राजनीतिक दलहरूले यी विषयलाई स्पष्ट नीति, प्रतिबद्धता र कार्ययोजनासहित घोषणापत्रमा समेट्ने विश्वास लिएको जनाएको छ।
आर्थिकन्यूज