आर्थिकन्यूज
- सहकारी ऐन संशोधन र डिजिटल अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयन गरेर संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने।
- संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोष स्थापना र सम्पत्ति लिलाममार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने।
- सबै सहकारी संस्थालाई बचत संरक्षण कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने।
- कर्मचारीले अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था, तालिम नलिएका व्यक्तिले सहकारी सञ्चालन गर्न नपाउने।
- पाठ्यक्रममा सहकारी शिक्षा समावेश गरी समावेशी प्रतिनिधित्व र मूल्य शृङ्खला प्रणाली विकास गर्ने।
काठमाडौ। सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, वित्तीय स्थायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्न कानूनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाउने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७) जारी गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनदेखि डिजिटल अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनसम्मका व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले वित्तीय आधार कमजोर र सुशासन चुनौतीमा परेका सहकारीहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दायराका लागि स्पष्ट र कडा मापदण्ड निर्धारण गर्ने योजना बनाएको छ । साथै, प्रविधिको प्रयोगमार्फत संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्दै जोखिम व्यवस्थापन र शासनसम्बन्धी मापदण्ड तथा निर्देशिकालाई एकीकृत र अद्यावधिक गरिनेछ।
डिजिटल अनुगमन र ऐन संशोधनले वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित
प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियमनका लागि एकीकृत ढाँचा तयार गरी लागू गरिने छ । सम्भावित वित्तीय संकट व्यवस्थापनका लागि ‘संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोष’ स्थापना गरिनेछ भने सहकारी संस्थाको एकीकरण र विभाजनसम्बन्धी मापदण्ड पनि तय गरिनेछ । सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सूचकहरूको व्यवस्था गरिने र राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरिने सरकारको योजना छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्यासअनुसार निर्देशिकाहरू परिमार्जन गरिने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ।
बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी वित्तीय पारदर्शिता, सदस्य अधिकार संरक्षण र डिजिटल कारोबारसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिने भएको छ । वित्तीय सहकारीहरूको अनुगमन र नियमन व्यवस्थित गर्न नियामकीय मापदण्ड, लेखापरीक्षकको योग्यता र छनोटसम्बन्धी व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा वित्तीय सहकारीहरूको नियमनका लागि विशिष्ट सूचकहरू निर्धारण गरिने योजना बनाइने भएको छ।
नियमित, सघन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा प्रभाव अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहकारी क्षेत्रमा सुधार गरिने बताइएको छ । व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अद्यावधिक गरी सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराइनेछ। सहकारी संस्थाको अनलाइन र अफलाइन माध्यमबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि विकास गरिनेछ।
बचत र ऋण, सञ्चालकले लिने कर्जालगायत विषयमा मापदण्ड तय गरिनेछ भने सहकारीको कारोबार तथा व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ । साथै, एकीकृत डिजिटल वित्तीय प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ, ब्लकचेन र एआई आधारित सेवा प्रवाह प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
संकटग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलाम र बचत संरक्षण कोष स्थापना
सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रमा देखिँदै आएको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कडा व्यवस्था लागू गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि बचत संरक्षण र कोषको परिचालनमा सुधार गर्दै संकटग्रस्त सहकारी, सञ्चालक तथा अपचलनकर्ताको चल–अचल सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारले सहकारी संस्थाले आफूसँग रहेको कोष तोकिएको क्षेत्रमै मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । यसले उद्देश्यविपरीत कोषको प्रयोग, अपचलन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका सहकारी संस्था, तिनका सञ्चालक तथा रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने कानुनी व्यवस्था अघि बढाइनेछ।
बचतकर्ताको बचत सुरक्षालाई संस्थागत रूपमा सुनिश्चित गर्न ‘बचत संरक्षण कोष’ स्थापना गरिने र सबै सहकारी संस्थालाई उक्त कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराइने सरकारको योजना छ । कोषमार्फत संकटको अवस्थामा बचतकर्तालाई प्राथमिकताका साथ रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारको यस कदमले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको अविश्वास कम हुने र बचतकर्ताको हित संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
सहकारी सञ्चालनमा कडा मापदण्ड, तालिम नलिएका व्यक्तिलाई सहकारी चलाउन रोक
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताअनुसार व्यवस्थित गर्दै उत्पादन, रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसका लागि निश्चित वर्ग, क्षेत्र, पेशा तथा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूको सहभागितामा मात्र सहकारी संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।
सहकारी क्षेत्रलाई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नीति बनाइएको छ। सहकारीमार्फत स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने उद्देश्य लिइएको छ।
सहकारी शिक्षा, तालिम तथा क्षमता विकासका गतिविधि सुदृढ गर्न सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको क्षमता विकास गरिनेछ । सहकारी शिक्षा कोषको रकम तालिम कार्यक्रममै मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। दुई वा सोभन्दा बढी सेवा केन्द्र भएका सहकारी संस्थामा तोकिएका पदमा कार्यरत कर्मचारीले न्यूनतम १० दिनभन्दा बढी अवधि सहकारीसम्बन्धी तालिम अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सहकारीको आकारअनुसार कार्यकारी व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गरिने योजना बनाइएको छ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी शिक्षा समावेश गरी लागू गरिनेछ र सहकारीसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएका व्यक्तिले मात्र सहकारी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरूको पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण विधि, अवधि तथा शैक्षिक मापदण्डलाई समयानुकूल बनाउँदै एकरूपता कायम गरिनेछ।
समुदायको समावेशी विकासमा सहकारीको भूमिका बढाउन मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने तथा विकास गतिविधि र सामाजिक अभियानमा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ । समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि मूल्य शृङ्खला प्रणाली विकास गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति रहेको छ।
वित्तीय सहकारीमा कडा सुधार, कर्जा सूचना केन्द्र र संरक्षण कोषमा अनिवार्य आबद्धता
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा संस्थागत सुधारमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सबै वित्तीय सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्र तथा बचत तथा कर्जा संरक्षण कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
समस्या उन्मुख सहकारीहरूको सुधारका लागि सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । प्रारम्भिक चरणमै जोखिम पहिचान गरी सहकारीलाई संकटतर्फ जान नदिन निगरानी कडा पारिनेछ। समस्या ग्रस्त भनी पहिचान भएका सहकारीहरूको व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति र दायित्व फरफारकका लागि छुट्टै ‘डेडिकेटेड टिम’ गठन गरिने सरकारको योजना छ । यस टिमले संकटग्रस्त सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व निपटानको काम गर्नेछ।
समस्या उन्मुख सहकारीहरूको समयमै सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा समेत छुट्टै डेडिकेटेड टिम रहने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसबाट जोखिमयुक्त सहकारीको अनुगमन, निर्देशन र सुधार प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने विश्वास लिइएको छ।
