आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई खर्च गर्दा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली गम्भीर समस्यामा परेको बताएकी छन् ।
शुक्रबार पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि त्यो रकम अघिल्ला वर्षको भुक्तानीमै सकिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नगरी सेवा विस्तार गरिँदा हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वार्षिक दायित्व २४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
‘वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसभन्दा बाहिर जानुपरे अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति र स्रोतको सुनिश्चितता अनिवार्य हुन्छ । तर बोर्डले त्यसो नगरी खर्च गर्दा समस्या बढ्दै गएको छ ।’
विपन्न नागरिकले कर तिरेर दिएको पैसाको मितव्ययी र जिम्मेवार उपयोग हुन नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री गौतमले ‘गत वर्ष र त्यसअघिको भुक्तानीमै चालु वर्षको बजेट सकिँदा यो वर्ष शून्य अवस्था सिर्जना भएको’ उल्लेख गरिन् ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको निःशुल्क अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले बीमाबाट समेटिएका सेवाहरू स्थानीय सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको बताइन् । स्वास्थ्य बीमा कोषमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय तहलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह पनि गरिन् ।
मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन, स्रोतको यथार्थ मूल्यांकन र जिम्मेवार कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई थप उत्तरदायी बन्न निर्देशन दिइन् ।
