आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का प्रतिनिधिहरूबीच शुक्रबार विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गत अन्तिम किस्ता अघि समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकमा नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, यसअघि प्राप्त इसीएफका किस्ता र बाँकी सुधार कार्यक्रमहरूबारे विस्तृत छलफल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रगति, वित्तीय प्रणाली सुधार र आगामी नीतिगत उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर चर्चा भएको थियो।
नेपाली पक्षले यसअघि इसीएफ अन्तर्गत ६ वटा किस्ता प्राप्त गरिसकेको छ। नेपालले इसीएफ अन्तर्गत ३४ करोड १२ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ। अन्तिम किस्ता पाउनका लागि बाँकी रहेका शर्तहरू पूरा हुनुपर्नेछ।
आईएमएफ टोलीले राजनीतिक अस्थिरता र विश्वव्यापी अनिश्चितताबाहेक कार्यक्रमको कार्यसम्पादन सामान्यतया सफल रहेको टिप्पणी गरेको छ। तर अन्तिम किस्ता पाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसदमा टेबुल हुनुपर्ने सर्त अझै पूरा हुन बाँकी छ। गभर्नर पौडेलले ऐनको मस्यौदा तयार भएको र चाँडै संसदमा टेबुल हुने आश्वासन दिएका छन्।
बैठकमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, ऋण लगानी र लेखापरीक्षणसम्बन्धी विषयहरू पनि छलफलमा आएका थिए। आईएमएफले नेपालमा इसीएफ कार्यक्रम समाप्त भएपछि आगामी चरणका सम्भावित कार्यक्रमबारे पनि चासो व्यक्त गरेको छ।
बैठकपछि आईएमएफ टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर पौडेललाई बुझाउने छ। प्रतिवेदनको समीक्षा पछि मात्रै अन्तिम किस्ता जारी हुने सम्भावना छ।
यस समीक्षा बैठकले नेपाललाई आर्थिक सुधारका योजनाहरूमा गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर राजनीतिक अस्थिरता, संरचनागत चुनौतीहरू र आवश्यक सुधारबीच सन्तुलन मिलाउनु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
