अनिल तिवारी
वीरगञ्ज । मुलुकभरी चुनावी चटारो छ । वसंत ऋतु आगमनसंगै चुनावी चलह पहल बढदै गएका छन् । उम्मेदवारलाई भ्याइ न भ्याइ छ ।जेनजि आन्दोलनका कारण कतिपय पुर्वमन्त्री एमव पुराना नेतालाई चुनाव जिते जय–जय ,हारे काशीबासको जस्तै छ ।
ठुलादलका नेता–कार्यकर्ता चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दिनरात दौडधुप ,व्यवस्थापनमा लागीपरेका छन ।उम्मेदवारी दर्ताका अघिलो रातसम्म पार्टी–प्रवेश,टिको–टालो चलिरहयो ।कतिपय पुरानाले गुमाए ,नवप्रवेशीले टिकट लिदै बाजागाजाका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराए ।सबै अहिले चुनावी मैदानमा होमिएका छन ।बिहान बेलुका घर दैलो चलिरहेको छ ।पुराना होउनवा नया सबैमा टिकट किनबेचको बताइन्छ ।
लोकतान्त्रिक यो महापर्वमा मधेश प्रदेशकै एक मात्र महानगरपालिकामा पनि चुनाव गजबले लागेको छ । वीरगन्जलाई महानगरपालिका मुलुककै मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा पनि चिनिन्छ ।यो मुलुकको आर्थिक लाइफ लाइन पनि हो ।
ग्रेटर बिरगन्ज अवधारणा बोकेको यो शहर चार दशक देखि आर्थिक राजधानीको मान्यताको लागी काठमान्डौसंग गुहार गर्दै आएको छ । गएको स्थानिय चुनाव जितेपछि मेयर राजेशमान सिह महानगरलाई बैभव बिरगन्ज बनाउने अभियान नारालाई दरिलो बनाएका छन ।
नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले वीरगन्जलाई हराभरा, सफासुग्घर अनि ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक महानगरलाई वैभव वीरगन्ज बनाउने आफ्नो मुख्य चाहना रहेको बताउछन ।
मुलुककै आर्थिक लाइफ लाइनको रुपमा चिनिने वीरगन्जले निर्वाचनमा दुइ सांसदको भबिष्य निर्धाण गर्दै छ । जेनजि आन्दोल पछि भइरहेको यो चुनावमा दल वा उसका उम्मेदवारहरुसंग खासै राष्ट्रिय वा स्थानिय(संसदिय क्षेत्रगत)विकासका एजेन्डा छैन ।पर्साका 
चारै क्षेत्रमा दलबदल गरेर भएपछि अधिकांस पुरानै नेता चुनाव लडेका छन ।
जनमत किन बेज ,जातियता र घातअन्तरघातका खेल अहिले देखि सुरु भएका छन ।स्थानिय समस्या,भ्रष्ट्राचार भन्दा पनि उम्मेदवारहरु जातपातका कुरा गर्दै हिन्दु मुस्लीम जस्ता धार्मिक सम्बेदन सिलतालाई तोडदै मतदातालाई रिझाउन विभिन्न चटक लगायने जस्ता खेलहरु तिब्रता साथ चलिरहेको छ ।
२०४६ वा ६२÷६३को जनआन्दोलन होसवा मधेस आन्दोलन वा ६ महिनाको नाकाबन्दी सबै आन्दोलनका नेतृत्व कर्ताहरुले वीरगञ्जलाई राज
धानी बनाउने सपना बाडेँ । गीरिजा प्रसाद,माधव नेपाल,प्रचन्ड देखि मधेस आन्दोलनका उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरलगायतका सबै नेताले वीरगञ्जलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने भाषण ठोकी रहे तर प्रदेशको राजधानी पनि जनकपुर लगियो । त्यसपछि आर्थिक राजधानी बनाउने भन्दै मधेसी दलका नेता वीरगञ्जलाई सदैव झुठो आश्वासन दिने गरेका छन्। तर त्यसमा कोही गम्भीर छैन । केन्द्रिय होउन वा वीरगन्ज लगायत पर्साका ४ क्षेत्रबाट जितेर गएका सबै नेता ।
तर ठुला साना सबै दलका केन्द्रि वा स्थानिय नेता अवकात अनुसार चुनावमा आर्थिक सहयोग ९दोहन० गर्दै आएको बीरगन्ज उधोग बाणिज्य संघ अध्यक्ष हरि गौतम बताउनु हुन्छ ।‘विगतमा जस्ता करकाप नगरेर स्वेच्छा र सम्बन्ध अनुसार उम्मेदवारहरुलाई उधोगी व्यापारी यसपालि पनि सहयोग गरिरहेका छन ।’गौतम भन्नु हुन्छ ।
वीरगञ्ज नाका अवरुद्ध गर्नेगरी भएको आन्दोलन अहिले पनि यहाँका आम मानिसको सम्झनामा ताजै छ । थलापरेको बीरगन्ज अहिले पनि पुरानो आर्थिक लयमा फर्किन सकेको छैन ।
नाकाबन्दी कै कारण ओली प्रधानमन्त्री बनेको हरेक पटकको सरकारले वीरगन्जको आर्थिक गतिविधिलाई सुकाउने कोपभाजनमा पर्यो ।जसले गर्दा मधेस आन्दोलनको रापतापका कारण कतिपय व्यापारिक कारोवार र उद्योगहरू भैरहवा सारिए । नाकाबन्दीको राजनैतिक प्रतिशोध स्वरुप वीरगञ्ज मै कायम गर्दै एकलौटी राजश्व असुलीको अधिपत्यलाई सिध्याउन भैरहवालाई वैकल्पिक भन्सारको रुपमा स्थापित बनाउने ओली सरकारले निर्दिष्ट अभियान नै चलायो ।
सविधान घोषणाको बिरोधमा गरिएको आन्दोलनबाट मुलुककै आर्थिक महानगरी यसरी छ महिनाको बन्दी र नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्यो । परिणाम स्वरुप वीरगञ्ज के पायो ,के गुमायो रु सधैँ र सबैसँग अर्थात सिंगो मुलुकसँगै गर्दै आएको वीरगञ्जको प्रश्न अहिले पनि उतिकै ज्वलन्त छ ।मधेस आन्दोलनका जिउदो सहिद र सहिद परिवारले के पाए के गुमाए तर मधेस आन्दोलनका नेताले कति कमाए रु चार दशक देखि विगतका चुनावसम्मबाट जितेर गएकोले जवार्फ दिनै पर्ने हो चुनावी म
वीरगञ्ज मुलुककै मूल प्रवेशद्वार हो । आर्थिक राजधानीका रुपमा चिनिएको यो सहरले राज्यद्वारा असुल हुने करको सबै भन्दा हिस्सा बेहोर्दै आएको छ । सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको मध्य तराइको यो आर्थिक महानगरमा रहेको नेपाल–भारत,सीमा–नाका अर्थात आईसीपी र सुख्खा बन्दरगाहमा रहेको भन्सार मार्फत देशलाई राजस्वको सर्वाधिक ठूलो हिस्सा अर्थात् ४३ देखि ६० प्रतिशत राजस्व बुझाउँदै आएको छ ।
वीरगन्ज धनकुबेर र महालक्ष्मीको शहर पनि हो ।जसले गर्दा पनि पर्साबाट जितेर काठमान्डौ पुगेका सांसद स्थानिय समस्या समाधान ,विकान निकास भन्दा उधोगी–व्यापारीको राजश्व मिन्हा,तस्करी लाइन खुलाउन,मुद्दा लगाउने बझाउन काममा बढी समय खर्चेको सुरु देखिको गुनासो अहिले पनि त्यकिकै छ । अनि राजधानी काठमाडौं लैजाने ७५ प्रतिशत सामग्री यही सहर हुँदै पठाइन्छ । सरकारले पाउने कूल औद्योगिक कर मध्ये वीरगञ्ज क्षेत्रमा रहेका उद्योगबाट ४० प्रतिशत राजस्व संकलन हुन्छ। यसर्थमा वीरगञ्ज सिंगै देशको ‘लाइफ लाइन’ हो।
ग्रेटर वीरगञ्ज, आर्थिक कोरिडोर र संयुक्त ढुवानी व्यवस्थापन केन्द्र लगायत कतिपय सपनाहरू दशकौ देखि नारामा मात्र सीमित छन्। मुलुककै दोश्रो ठूलो रङ्गशालाको रुपमा मानिने नारायणी रङ्गशालाको अवस्था जीर्ण छ । मधेस प्रदेशकै ठुलो तथा पुरानो नारायणी अस्पताललाई केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गरिए पनि, भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन लथालिंग छ । वीरगञ्जका मूल सडक फराकिलो गरी निर्माण गरिने कुराबाट सबै उम्मेदवार पन्छिदै छन । श्रीसिया नदीलाई प्रदुषणमुक्त बनाउने सबैले भाषणमा मात्रै सीमित राखेका छन्।
अधिकारको लागी आन्दोलन गर्नु राजनैतिक अभ्यास हो ।तर इतिहास कालदेखि आर्थिक सम्भावना बोक्ने मुख्य सहरहरू खोजी गर्नुपर्यो भने मानिसहरू सुरुको लहरमै वीरगञ्जलाई सम्झन्छन् । वीरगञ्जको वैभव र समृद्धिको आकांक्षा पुनर्जागृत हुने कुरा चुनावको वेला दल तथा उम्मेदवारहरूको भाषणमा मात्रै सीमित देखिएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता सन्त नेतालाई वीरगञ्जले जिताए प्रधानमन्त्री समेत वीरगन्जले बनायो ।
जसले जति नीति ल्याएपनि ‘वीरगञ्जको विकल्प वीरगञ्ज नै’ ‘वीरगञ्जलाई दोहनको केन्द्र भन्दापनि यहा रहेको विविधतापूर्ण समाजलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै यसको विस्तार गर्ने राजनैतिक आवश्यकता हुन ।
‘फास्टट्रयाक’को निर्माणसँगै अब एक घन्टामा वीरगञ्जबाट काठमाडौं पुगिने दिन आउँदैछ। त्यसो भएपछि बसोबास काठमाडौं, कामचाहिँं वीरगञ्जमा हुने दिन पनि आउला,’ भन्ने परिकल्पना प्रदेश सभाका उम्मेदवार ओम प्रकाश सर्राफको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘वीरगञ्जलाई औद्योगिक नगरी बनाउन परिकल्पना गर्नु जरुरी छ। त्यसो गर्दा रोजगारी, आर्थिक गतिविधि त बढ्छन्, औद्योगिक पूर्वाधारको एउटा सर्त बिजुली हो। अलिकति बिजुली पाउनासाथ उद्योगहरू जुर्मुराउन सक्छन्। दोस्रो, बजार हो। त्यसका लागि सडक चाहिन्छ। अरुले गरे देखाएनन आफु जितेपछि गरेर देखाउछु । ’
‘वीरगञ्ज आर्थिक राजधानीमात्रै होइन, सामाजिक सद्भाव र संस्कृतिको सहर भएको हो। अबको समय दलगत स्वार्थ भन्दा पनि विकास नै मुलुकको मुख्य एजेन्डा हुनु पर्दछ।’
वीरगञ्ज भनेको मध्य तराईका प्रतिनिधित्व गर्ने ‘लिडिङ मेट्रोपोलिटन सिटी’ पनि हो। जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका समेतको अगुवा सहरलाई व्यवस्थापन गर्दै यसलाई औद्योगिक हबको रुपमा बनाउन सकिने धारणाहरू पाँच दशक देखि उठ्दै आएको हो ।
हरेक आन्दोलनको इपिक सेन्टर वीरगञ्ज भएपनि केन्द्र र प्रादेशिक सरकारको उपेक्षामा वीरगञ्ज पर्दै आएको विश्लेषक चन्द्रकिशोरको रहेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘वीरगञ्जको विकास अहिलेसम्म भूगोलको आधारमा मात्र भएको छ । यहा निर्माण भएको आईसीपी र सुख्खा बन्दरगाह केन्द्रिय भौगोलिकता र भारत तथा तेश्रो मुलुकसम्मको पँहुचको आधारमा निर्माण गरिएको हो ।
फास्टट्रयाक र आर्थिक करिडोरसँगै वीरगञ्ज विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकसित हुने सम्भावना भएपनि नेतृत्वको उपेक्षाको कारण सधैँ पछाडि पर्दै आएको देखिएको छ।
लुम्बिनी, सिम्रौनगढ, गढीमाई, पर्सा वन्यजन्तु जस्ता विषयलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन सक्छ ।समग्रमा राजनीतिक नेतृत्व वीरगञ्जमा कमजोर देखिएको ठुरो आरोप लगाइन्छ । ‘विकासको मुद्दामा नेतृत्व एक ठाउँमा आउन नसकेर यस्तो भएको हो, यहाँ दल, नागरिक समाज, उद्योगी सबैले चिन्तामात्रै गरे, तर यहाँबाट कसरी राम्रो गर्ने भन्दा मन्त्री बन्न र महल ठढ्उनैमै लागे ।जसका परिणाम स्वरुप कति जनप्रतिनिधि अख्तियारकोे मुदामा पर्दै जेलबासमा परेका छन ।
कार्यकर्तालाई खुवाउन ,बढाउन मात्रै विकास आयोजना प्रयोग हुदै आएको क्रम भत्किन आवश्यक रहेको पुर्व मेयर सरावगीको तर्क छ । ‘टिकट किन्नु देखि चुनाव जितेपछि पार्टीका केन्द्रिय नेतालाई चन्दा देखि तल कार्यकर्तालाई बजेट दिएपछि विकास कसरी हुन्छ रु’ सरावगीको प्रश्न रहेको छ।
