आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। बंगलादेशी परामर्शदाता हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षण गर्दा नियम अनुसार कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थापन नहुँदा थप जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक भएको देखाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जाको वर्गीकरणमा सुधार नदेखाएमा थप प्रोभिजनिङ गर्न निर्देशन दिने तयारीमा छ।
बंगलादेशी परामर्शदाता हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीद्वारा गरिएको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु अनुसार औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.७० प्रतिशत देखिएको छ भने दुई बैंकको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ। परीक्षणमा ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंक समावेश थिए।
रिपोर्टमा ठूला परियोजना कर्जा असल देखाउन थप ऋण प्रवाह गरेको, तर परियोजनाको भौतिक प्रगति र प्रमाण पर्याप्त नरहेको पनि औंल्याइएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट स्पष्टीकरण पाएपछि मात्र थप कारबाही अघि बढाउने बताएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जालाई नियामकीय प्रावधानअनुसार वर्गीकरण गरी जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशअनुसार बैंकहरूले कर्जालाई वर्गीकरण गर्दा एक महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई ‘सूक्ष्म निगरानी’, छ महिनासम्म नतिरेकालाई ‘कमसल’, छ महिनादेखि एक वर्षसम्म नतिरेकालाई ‘शंकास्पद’ र एक वर्षभन्दा बढी नतिरेकालाई ‘खराब’ कर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ। वर्गीकरणपछि असल र सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जा ‘सक्रिय’ तथा पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना गरिएका, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जा ‘निष्क्रिय’ कर्जाका रूपमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस प्रावधानअनुसार बैंकहरूले असल कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। तर, हालैको कर्जा गुणस्तर परीक्षणका क्रममा केही बैंकहरूले यो नियम पूर्ण रूपमा पालना नगरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार केही बैंकहरूले ठूला परियोजना कर्जालाई ‘असल’ देखाउन थप ऋण प्रवाह गरेको पाइएछ। परियोजनाको भौतिक प्रगति पर्याप्त नभए पनि कर्जा रकम बढिरहेकाले ‘ऋण तिर्न ऋण दिइएको’ शंका उठेको छ। यस्ता कर्जा फाइलमा परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण, निर्माणको भौतिक प्रगति देखाउने पर्याप्त कागजात र अनुगमन प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गरिएको देखिएको छैन।
यो परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को शर्तअनुसार गरिएको हो, जसले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनु अघि ठूला बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको थियो। केन्द्रीय बैंकले कमजोर पक्ष सुधार्न रोडम्याप बनाइ कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।
औसत एनपीएल ५.०८ प्रतिशत
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) निरन्तर बढेको छ। बैंकहरूले प्रकाशित गरेका अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार औसत एनपीएल ५.०८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत आवको सोही अवधिमा ४.४९ प्रतिशत थियो।
परीक्षणमा समावेश बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंक थिए। औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.७० प्रतिशत देखिएको छ भने दुई बैंकको १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ।
विशेषगरी हिमालयन बैंकको एनपीएल ७.९८ प्रतिशत, प्रभु बैंक ७.९४, एनआईसी एशिया ७.४७ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ७.९० प्रतिशत रहेको छ। अन्य बैंकहरूमा पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी एनपीएल रहेको छ।
त्यसैगरी, ८ वटा बैंकको एनपीएल घटेको छ। सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ बैंकको १.०५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। अन्यमा नेपाल एसबीआई ०.९१, नबिल ०.६८, राष्ट्रिय वाणिज्य ०.६०, माछापुच्छ्रे ०.२९, कृषि विकास बैंक ०.२५, लक्ष्मी सनराइज ०.१७ र कुमारी बैंक ०.०४ प्रतिशतले घटेको छ। सबैभन्दा कम एनपीएल एभरेष्ट बैंकको ०.६८ प्रतिशत रहेको छ।
खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता र नाफामा दबाब पर्न सक्छ, नयाँ कर्जा प्रवाह पनि संकुचित हुन सक्छ। संरचनागत सुधार, प्रभावकारी कर्जा प्रवाह र असुली प्रणाली, कडा निगरानी र कानुनी सुधार समयमै नचालिए बैंकिङ प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार, “देशको अस्थिर अवस्था र बैंकको ऋण असुलीमा समस्या बढ्दा एनपीएल बढेको हो। केही बैंकहरूले सुधार देखाएका छन् भने केहीको एनपीएल बढेको छ।”
यसैगरी, कोरोना महामारीपछिको उदार मौद्रिक नीति, घरजग्गा र शेयर क्षेत्रमा केन्द्रित ऋण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कर्जा निगरानीको कमजोरी र आर्थिक गतिविधिको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढाउने मुख्य कारण बनेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
