आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रप्रति स्पष्ट, सन्तुलित र दीर्घकालीन दृष्टिकोण समेट्नुपर्ने माग गरेको छ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको साझा प्रयासबाट नेपालको शिक्षा प्रणाली विकास हुँदै आएको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयहरू समस्या नभई शिक्षा सुधारका महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको बताए। उनले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रयोगको विषय नबनाई राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले शिक्षा क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्यको मोडेलमा अघि बढाउने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्वीकार गरी दीर्घकालीन नीति तय गर्नुपर्ने बताए।
प्याब्सनले अभिभावक र विद्यार्थीलाई विद्यालय छनोट, शिक्षण माध्यम तथा शैक्षिक मोडल छनोट गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेको छ। एकल प्रणाली जबर्जस्ती लागू गर्ने नीतिले शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै बहुविकल्पीय प्रणालीले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर वृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानी, पूर्वाधार र सम्पत्तिको कानुनी तथा नीतिगत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले अघि सारेको छ। नीतिगत अस्थिरता, आकस्मिक कानुनी परिवर्तन र एकपक्षीय निर्णयका कारण लगानीको वातावरण कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै स्थिर र विश्वासिलो नीति आवश्यक रहेको प्याब्सनको भनाइ छ।
त्यस्तै महासचिव आरबी कटवालले उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी ठूलो परिमाणमा पुँजी विदेशिने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ठोस योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए।
त्यसैगरी, शिक्षामा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्दै शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नीति तथा निर्देशिकामा स्पष्ट स्थान दिनुपर्ने, निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा न्यायोचित र पारदर्शी अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई राज्यका सीप विकास तथा शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
प्याब्सनले यी विषयहरू कुनै दल विशेषसँग मात्र सम्बन्धित नभई राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएका मुद्दा भएकाले सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने जनाएको छ।
