आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमबाट हाल २० लाख ९ हजार १ सय ६९ ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित भइरहेका छन्। तर, भत्तासँगै उपलब्ध गराइएका स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाको प्रभावकारितामाथि सरकार स्वयंले प्रश्न उठाएको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरेकी हुन्।
उनका अनुसार हाल ७० वर्षभन्दा माथिका १६ लाख ६० हजार ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन्। यसबाहेक ६० वर्ष पूरा गरेका १ लाख ६१ हजार दलित ज्येष्ठ नागरिक, १ लाख ७१ हजार एकल महिला तथा तोकिएका क्षेत्रमा ६० वर्ष पुगेका १७ हजार १६९ ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा छन्। सबै लाभग्राहीले मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई सिट आरक्षित गर्नुका साथै यात्रुवाहक भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवामा भने सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि बहिरंग तथा अन्तरंग सेवासहित छुट्टै वार्डको व्यवस्था गरिएको छ।
हाल ७७ जिल्लाका ९४ अस्पतालबाट उपचार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइए पनि सेवा पहुँच र गुणस्तरमा समस्या देखिएको सचिव अर्यालको भनाइ छ। यस्तै, ७० वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध गराइए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले स्वीकार गरिन्।
बैठकमा सरकार परिवारबाट कर्तव्य निर्वाह नगर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी पनि दिइयो।
यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव श्रद्धा श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको पारिवारिक जिम्मेवारीलाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा सुनिश्चित गर्न नयाँ राष्ट्रिय नीति र कानुनी संरचना निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई उत्पादन र सामाजिक विकाससँग जोड्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ।
