मुना कुँवर
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल हिल्टनको पुनर्बीमासम्बन्धी विवादमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको छानबिन प्रतिवेदन अन्तत : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । ठूलो आर्थिक चलखेल र संस्थागत लापरवाहीको आशंकाबीच तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमार्फत आयोगमा पठाइएको हो ।
हिल्टन होटलको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी भित्र ठूलो भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको व्यवस्थालाई बाइपास गरी ब्याकडेटमा पोलिसी काटेर अर्बौ रुपैयाँको दाबी गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाइएको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले गत कार्तिक ११ गते अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै पुनर्बीमाको सम्पूर्ण प्रक्रिया छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले छानबिन सम्पन्न गरी गत मंसिरमा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदनको ढाँचा अस्पष्ट रहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यसलाई प्राधिकरणमै फिर्ता पठाएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा ‘कारवाही गरिने’ भनिए पनि कुन कम्पनीले के कस्तो कसुर गरेको हो र कुन कानुनी प्रावधान आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले प्रतिवेदन अस्वीकार गरिएको हो ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणको प्रतिवेदनमा राज्यका अन्य निकायबाट थप छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै चार कम्पनीलाई कारवाही गर्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरिने उल्लेख गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले ‘सामान्य निष्कर्ष’ भन्दा अघि बढेर कम्पनीगत कसुर, आकर्षित हुने बीमा ऐनका दफा तथा प्रस्तावित कारवाहीको विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले चार कम्पनीलाई बीमा ऐन २०७९ का दफा १३४ र १३८ अनुसार कारवाही गर्न बोर्डमा प्रस्ताव गरिने उल्लेख गरे पनि मन्त्रालयले कुन कम्पनीलाई कुन दफाअनुसार कस्तो कारवाही गरिने हो भन्ने कुरा प्रष्ट नभएसम्म प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने अडान लिएको थियो ।
मन्त्रालयको कडा निर्देशनपछि प्राधिकरणले प्रतिवेदनको ढाँचा परिवर्तन गरी प्रत्येक कम्पनीले गरेको कसुर, नियम उल्लंघनको प्रकृति, आकर्षित हुने कानुनी दफा र सम्भावित कारवाहीसहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमार्फत अख्तियारमा पठाएको हो ।
कम्पनीलाई कारवाही गर्न प्राधिकरणलाई सकस
हिल्टन होटलको पुनर्बीमा विवादमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका चार कम्पनीलाई कारवाही गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण आफैं असहज अवस्थामा देखिएको छ । छानबिन प्रतिवेदनमा नियम उल्लंघन पुष्टि भइसके पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले हालसम्म कारवाहीको ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले मन्त्रालयमा बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनमा ओरियण्टल इन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स र एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरेको छ । तर, यस विषयमा प्राधिकरणको बोर्डमा दुई पटकसम्म छलफल भए पनि निर्णयमा पुग्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार पुनर्बीमाको विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा राज्य स्वामित्व रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी जोडिएकाले प्राधिकरणको निर्णय प्रक्रिया थप जटिल बनेको हो । यद्यपि, प्राधिकरणको आफ्नै छानबिनले हिल्टन होटलको पुनर्बीमा प्रक्रियामा चारै कम्पनीले नियमभन्दा बाहिर गएर काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बीमा ऐन २०७९ का दफा १३४ र १३८ मा के व्यवस्था छ ?
बीमा ऐन २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (४) अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन वा आदेश विपरीत बीमा व्यवसाय गरेमा, रीत नपु¥याई बीमा कारोबार गरेमा वा झुट्टा विवरण तयार गरेमा पहिलो पटक दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । दोस्रो पटक २५ लाख रुपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी पटकमा प्रत्येक पटक ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ ।
कारवाही अघि सम्बन्धित बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा सेवा प्रदायकलाई प्रस्तावित कारवाहीबारे सात दिनको म्याद दिई लिखित सफाइको अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पेश भएको सफाइ चित्तबुझ्दो देखिएमा प्राधिकरणले कारवाही संशोधन वा खारेज गर्न सक्ने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, दफा १३८ को उपदफा (१) अनुसार प्राधिकरणले माग गरेको कागजात उपलब्ध नगराएमा बीमकलाई पहिलो हप्ता दैनिक २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो हप्ता दैनिक ५० हजार रुपैयाँ र दुई हप्ता नाघेपछि दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य सेवा प्रदायकको हकमा क्रमशः दैनिक दुई हजार, पाँच हजार र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
बीमा ऐनको दफा १३४ अनुसार बीमा ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा प्राधिकरणले सम्बन्धित बीमक वा पदाधिकारीलाई लिखित चेतावनी दिने, सुधारका लागि आदेश दिने, सम्पत्ति तथा बहीखाता नियन्त्रणमा लिने, लाभांश तथा शेयर वितरण रोक्ने, पदाधिकारी वा कर्मचारी निलम्बन गर्ने तथा बीमा व्यवसाय आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ । आवश्यक परेमा बीमा कम्पनीको इजाजतपत्र खारेजका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
के हो हिल्टन पुनर्बीमा विवाद ?
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा शंकर समूहको लगानी रहेको हिल्टन होटलमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । संरचनागत क्षति र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा बीमा कम्पनीमा अर्बौ रुपैयाँको दाबी पर्ने अवस्था देखिएको थियो । तर, क्षति भइसकेपछि हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा ब्याकडेटमा गराएर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत ठूलो दाबी पास गराउने प्रयास भएको आशंकासहित प्राधिकरण र अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
छानबिनका क्रममा हिल्टन होटलको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा गरिएको पुष्टि भएको छ । तर, प्राधिकरणले तोकेको व्यवस्था अनुसार अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुलमार्फत हुनुपर्ने हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा गरिएको भेटिएन ।
छानबिनमा ओरियण्टल इन्स्योरेन्सले हिल्टनको पुनर्बीमाका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पत्र पठाएको तर, नेपाल पुनर्बीमाले त्यसमा कुनै औपचारिक जवाफ नदिएको देखिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल पुनर्बीमाले पुनर्बीमा प्रक्रिया अघि नबढाएपछि ओरियण्टलले एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरमार्फत पुनर्बीमाका लागि प्रिमियम पठाएको पाइयो ।
एलियण्टले सो प्रिमियम हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा पठाएको भेटिए पनि हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले हुलदंगा जोखिमको पुनर्बीमाका लागि प्रिमियम प्राप्त भए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेको दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणको छानबिनले ओरियण्टल इन्स्योरेन्सले नियम विपरीत पुनर्बीमा अन्यत्र पठाएको, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले वैधानिक प्रस्तावमा मौन बसेको, एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरले प्राधिकरणको निर्देशन उल्लंघन गरी हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा पुनर्बीमा पठाएको र समग्र प्रक्रियामा चारै कम्पनीले बीमा ऐन विपरीत काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
