मुना कुँवर
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विकास रणनीतिमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न कानुनी परिमार्जनदेखि भुक्तानी गेटवेहरूको पहुँच विस्तारसम्मका बहुआयामिक योजना अघि सारेको हो ।
रणनीतिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कोषहरूले सञ्चालन गरेका विद्यमान कार्यक्रममा नसमेटिएका सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, असङ्गठित क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक, कर्मचारी र नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउने विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यनीति बनाइएको छ ।
त्यस्तै, हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा नसमेटिएका नागरिकलाई समेट्न उपयुक्त एकीकृत योजना सञ्चालन गर्ने कार्यनीति समेत अघि सारिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूको योगदानलाई नियमित बनाउन भुक्तानी गेटवेहरूको पहुँच विस्तार तथा प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने उपयुक्त प्रणाली विकास गर्ने सरकारको योजना छ । साथै, कोषहरूको लगानीलाई विविधीकरण गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ ।
रणनीतिअनुसार कोषहरूमा रहेको बचतलाई बजारको माग र आवश्यकता अनुसार सबै प्रकारका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरूमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । लगानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी विशिष्टीकृत लगानी कोष, प्राइभेट इक्विटी फण्डलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नागरिकहरूका लागि आवासलगायत अन्य आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने, कोषहरूको सहकार्यमा आवास परियोजना विकास गर्ने तथा पुँजी बजारको विकासमा योगदान पुग्ने गरी बन्दमुखी सामूहिक कोष, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी लगानी विविधीकरण गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
यसका साथै वित्तीय व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता, औचित्यता, महत्व तथा नागरिकको कर्तव्यजस्ता विषय समेटेर सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यनीति बनाइएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ग्राहक संरक्षण सुदृढ गर्ने रणनीति पनि अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरूको हित संरक्षणका लागि आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने योजना छ ।
कार्यक्रमसम्बन्धी गरिने सम्झौतामा कार्यक्रमको विवरण, सम्भावित जोखिम, सुविधा दाबी गर्ने प्रक्रिया, गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलगायत ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी विषय सरल र स्पष्ट भाषामा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तथा ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी नियमन र प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्ने कार्यनीति समेटिएको छ ।
त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न विद्यमान कोषहरूको कार्यक्षेत्र र अधिकार थप स्पष्ट पार्ने योजना अघि सारिएको छ । यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिका, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन नहुने गरी सम्बन्धित ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
कोषहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा एकीकरण गर्ने योजना पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।
आधुनिक सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि सबै कोषहरूले एकीकृत सूचना प्रणाली प्रयोग गर्न सक्ने गरी आधुनिक प्रणाली विकास गर्ने, कोषहरूबाट सञ्चालन हुने बीमा, पेन्सन, ऋण, लगानीलगायतका सबै सेवा एउटै पोर्टलबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने रणनीति अघि सारिएको छ ।
संस्थागत सुशासन सुदृढीकरणका लागि कोषहरूको समग्र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । वित्तीय जोखिम, परिचालन जोखिम, बजार जोखिम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जोखिमहरूको पहिचान, मूल्याङ्कन र न्यूनीकरण गर्ने विषय समेटेर समग्र जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।
व्यवस्थापनको जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने, कोषहरूको वित्तीय अवस्था, लगानी, प्रशासनिक खर्च तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यनीति पनि समेटिएको छ ।
त्यस्तै, स्वार्थको द्वन्द्वको पहिचान, रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक संयन्त्र विकास गर्ने योजना सरकारको वित्तीय विकास रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
