आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ (सिडिएससी) लिमिटेडकी प्रबन्ध निर्देशक तथा कार्यकारी प्रमुख प्रविन पन्दाकको नियुक्ति र निरन्तरतामा संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न उठ्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले आइतबार दर्ता गरेको रिटमा पन्दाकसहित नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न सात निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा पन्दाकको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै उनको कार्यले पूँजीबजार र वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ। दोहोरो ISIN विवादका कारण सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया ठप्प भएको, संस्थापक सेयर निष्क्रिय बनेको र लगानीकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको उल्लेख छ।
न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न चैत ८ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाएको छ। सिडिएससी सञ्चालक समितिले पन्दाकलाई २०८१ पुस १४ गते चार वर्षे कार्यकालसहित नियुक्त गरेको थियो। तर रिटमा यो निर्णय कानुनी शासन, सुशासन र नेप्सेको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
श्रेष्ठले पन्दाक मूलतः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का नवौँ तहका कर्मचारी भएको र विनियमावलीअनुसार एक वर्षभन्दा बढी बेतलबी काजमा पठाउन नहुने व्यवस्था हुँदाहुँदै चार वर्षे कार्यकालसहित नियुक्ति गरिएको आरोप लगाएका छन्।
रिटमा पन्दाकको नियुक्ति प्रक्रिया वैधानिक नभएको दाबी गर्दै उनको कार्यले पूँजीबजारमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ। दोहोरो ISIN विवादका कारण सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया ठप्प भएको र लगानीकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको उल्लेख छ।
रिटमा पन्दाकको कार्यले लगानीकर्ताको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बन्धक बनेको, विदेशी लगानीकर्तामाथि अघोषित प्रतिबन्धको अवस्था सिर्जना भएको र पूँजीबजारमा अन्योल बढेको दाबी गरिएको छ। अदालतले चैत ८ गते हुने सुनुवाइमा पन्दाकको नियुक्ति प्रक्रिया र यसबाट उत्पन्न विवादको वैधता निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
