आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा बुँदामध्ये आधा वर्ष बितिसक्दा जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनले बजेट कार्यान्वयन सुस्त भएको देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ७४ वटा बुँदामध्ये केवल ९ वटा मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन्। ४५ वटा बुँदामा आंशिक प्रगति देखिएको छ भने २० वटा बुँदामा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको समान अवधिमा बजेट कार्यान्वयन १३ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष झन् घटेर १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगका २७, ऊर्जा तथा पूर्वाधारका १४, पर्यटनका ९, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका ८, कृषिका ७, सूचना प्रविधिका ६ र शिक्षा तथा रोजगारीका ३ बुँदा समेटिएका थिए। उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासका ३, कृषि तथा जडिबुटीका १, पर्यटन र वित्तीय क्षेत्रका ३ तथा सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअपका २ बुँदामा हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन।
ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फका १३ कार्यक्रममध्ये ३ वटा मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ८ वटा आंशिक र ३ वटा अझै सुरु नै हुन सकेका छैनन्। समग्रमा उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित ८ र सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअपसँग सम्बन्धित १ गरी जम्मा ९ बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्।
सीएनआईमा सोमबार आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा संवाद कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले तयारीविनै बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिँदा कार्यान्वयन सुस्त भएको बताए। वर्षायाम तथा दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वका कारण पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानै प्रवृत्ति रहेको उनले उल्लेख गरे। “तेस्रो त्रैमासबाट मात्रै आयोजना कार्यान्वयनले गति लिन्छ,” उनले भने।
आयोजना कार्यान्वयन सुधारका लागि दुईवटा ‘रातो किताब’ को व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। तयारी चरणका आयोजना र पूर्ण तयारी भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजना छुट्टाछुट्टै समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटमा समावेश नीतिहरू व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा ऊर्जा क्षेत्रमा अन्योल बढेको बताए। ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी व्यवस्था संसद्बाट संशोधन भए पनि लिखित रूपमा स्पष्ट नभएकाले समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
पूर्वाधार विज्ञ रामकृष्ण अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा तल्लो तहका निकायले जिम्मेवारी नलिँदा समस्या देखिएको बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त तरलता रहेकाले सरकारले नीतिगत सुधार गरेर त्यसलाई अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रतिवेदनले खानी तथा नदीजन्य सामग्रीको व्यावसायिक उत्पादन तथा निर्यात, विद्युत् महसुल पुनरावलोकन, सौर्य तथा वायु ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू नीतिगत र कानुनी उल्झनका कारण अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। सातै प्रदेशमा कर्मचारीका लागि एक लाख आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रमसमेत आंशिक प्रगतिमै सीमित रहेको छ।
सीएनआईका अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिँदा आशा जगिने तर कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा निराशा बढ्ने बताए। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै पुँजीगत खर्च बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने उनको भनाइ छ।
