आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते युवापुस्ताको अगुवाइमा भएको प्रदर्शन तथा आन्दोलनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शासन व्यवस्थामा गहिरो असर पारेको निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषणले निकालेको छ । भदौको आन्दोलन केवल सुरक्षा र राजनीतिक घटना मात्र नभई गम्भीर आर्थिक धक्का भएको
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थमन्त्रालयले आकस्मिक र सघन रुपमा फैलिएको आन्दोलनले मानवीय क्षतिसँगै सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रका संरचना तथा सम्पत्तिमा ठूलो नोक्सानी पु¥याएकाले यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्रमा रहने बताएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृतकमध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना युवा थिए। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार २ हजार ४२९ जना घाइते भएका छन्, जसमा १ हजार ४३३ जना युवायुवा हुन्। मानवीय क्षतिले श्रम बजार र उत्पादनशील जनशक्तिमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको अर्थ मन्त्रालयको आकलन छ ।
८४ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षति
आन्दोलनका कारण सार्वजनिक र निजी क्षेत्र गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको मूल्यांकन गरिएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको करिब ४.३ प्रतिशत बराबर हो।
कुल क्षतिमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रको हिस्सा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ७ प्रतिशत रहेको छ। सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशमा भएको छ। सार्वजनिक भवन, सवारीसाधन, बहुमूल्य सामग्री, निजी घर तथा व्यावसायिक संरचनामा आगजनी र तोडफोडका घटना व्यापक देखिएका छन्।
सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै ४४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । यसमध्ये संघीय निकायको हिस्सा ६६ प्रतिशत, स्थानीय तहको २१.८ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानको २.२ प्रतिशत छ। निजी क्षेत्रमा करिब ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ, जसमा निजी प्रतिष्ठान र घरपरिवार दुवै प्रभावित छन्।
उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा असर
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा करिब १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। रोजगारीतर्फ २ हजार ९९९ जनाको रोजगारीमा असर परेको छ, जसमा २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्। यसले आयकर संकलन, उपभोग र समग्र मागमा संकुचन ल्याउने देखिएको छ।
आन्दोलनपछि आयातमा समेत कमी आएको छ। उपभोग्य वस्तु, कच्चा पदार्थ र मेसिनरी आयात घट्दा भन्सार राजस्व प्रभावित भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट दिइएकाले पनि राजस्व संकलनमा थप दबाब परेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
पुनर्निर्माणमा थप बजेटीय दबाब
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको कार्ययोजनाअनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत तथा सवारीसाधन खरिदका लागि करिब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसमा भवन पुनर्निर्माणमै करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि छुट्टै स्रोत व्यवस्था नभएकाले सरकारलाई उपलब्ध स्रोत पुनः प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
सरकारले लिएका तत्कालीन कदम
सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई आर्थिक सहायता, घाइतेको उपचार खर्च, सुरक्षा निकायका साधन खरिद, कारागार र अदालत संरचना मर्मत, तथा प्रभावित उद्योग–व्यवसायका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना २०८२’ लागू गरेको छ। निजी क्षेत्रका लागि कर छुट, ऋण पुनर्संरचना र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ।
भदौको आन्दोलन केवल सुरक्षा र राजनीतिक घटना मात्र नभई गम्भीर आर्थिक धक्का भएको देखिन्छ। एकातिर बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च सुस्त भइरहेको अवस्थामा थप पुनर्निर्माण दायित्व थपिएको छ भने अर्कोतिर राजस्व संकलनमा दबाब बढेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी वातावरणमा परेको नकारात्मक असर दीर्घकालीन हुनसक्ने जोखिम अर्थ मन्त्रालयले औंल्याएको छ।
