काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य राखिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो आधा वर्षमा खर्च लज्जास्पद देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार, २३ वटा गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित ६७ अर्ब ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेटको केवल १५.४९ प्रतिशत (१० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख) खर्च भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षा गर्दा मिश्रित तस्वीर देखिएको छ । पुराना र ठूला सडक आयोजनाहरू अपेक्षाभन्दा छिटो अघि बढेका छन् भने नयाँ र जटिल परियोजनाहरू सुस्त देखिएका छन्। सरकारले यी आयोजनामार्फत पुँजीगत खर्च वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, भौतिक प्रगति हेर्दा मिश्रित परिणाम आएको छ ।
समीक्षा अवधिसम्म पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको कुल भौतिक प्रगति ८१.७३ प्रतिशत पुगेको छ। हालसम्म १५२९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरी, हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ७४.३५ प्रतिशत पुगेको छ । जसको १३८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को भौतिक प्रगति केवल ४२.१३ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा यसका लागि २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरण ९९.५२ प्रतिशत पूरा भएको छ । तर मुहान क्षेत्रमा बाढी र प्राकृतिक विपत्तिका कारण अझै समस्या कायम छ।
विमानस्थल क्षेत्रका आयोजना पनि असमान प्रगतिमा छन्। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति हालसम्म शून्य छ। रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना भने ८.१८ प्रतिशत प्रगतिसहित सुरु भएको छ।्
प्रतिवेदनले ढिलाइका मुख्य कारणका रूपमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा विवाद, रुख कटान तथा वन क्षेत्रको कानुनी जटिलता, डीपीआर टुंगो नलाग्नु, आन्दोलनको प्रभाव जस्ता समस्याहरू औंल्याएको छ।
आर्थिकन्यूज