आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो ६ महिनामा (पुस मसान्तसम्म) विकास निर्माणको जिम्मा पाएका सरकारी मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च गर्न निकै सुस्त प्रगति देखाएका छन्। समीक्षा अवधिमा अधिकांश विकास मन्त्रालयले आधाभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले देशको विकास प्रगतिमा ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनको पुष्टि गर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार पूर्वाधार र विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयहरूको खर्च स्थिति भने निकै कमजोर देखिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४२ अर्ब ७७ करोड बजेटमध्ये ७ अर्ब ८ करोड खर्च गरी १६.५६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले ९१ अर्ब ३५ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये जम्मा ५ अर्ब ७६ करोड मात्र खर्च गरी ६.३१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको खर्च १५.५६ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय १४.६२ प्रतिशतमा सीमित छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च पनि न्यून छ । यस मन्त्रालयले १ खर्ब ५३ अर्ब ७८ करोडको बजेटमा केवल २९ अर्ब ८७ करोड खर्च गरी १८.९२ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ।
ऊर्जा, पूर्वाधार र श्रमसँग जोडिएका मन्त्रालयहरूले अत्यन्त न्यून प्रगति देखाएको तथ्यांकले स्पष्ट पार्दछ कि देशको मुख्य विकास कामहरू सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ अर्ब ९५ करोडको बजेटमा ७५ करोड मात्र खर्च गरेर ८.४८ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ । खानेपानी मन्त्रालय ११.९५ प्रतिशत मात्र खर्चमा सिमित छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १३.२८ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय १३.३७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेका छन्।
अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार खर्चको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ। यस मन्त्रालयले ९ अर्ब १ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये ५ अर्ब ३ करोड १७ लाख खर्च गरी ५५.८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ६ खर्ब ५ अर्ब ७० करोडको बजेटबाट २ खर्ब ८१ अर्ब खर्च गरी ४६.३९ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ।
रक्षा मन्त्रालयले ६३ अर्ब ३० करोड ६९ लाखको बजेटमा २९ अर्ब ४ करोड खर्च गरी ४५.८८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ५० अर्ब ७० करोडको बजेटमा २१ अर्ब ७८ करोड खर्च गरेर ४२.९६ प्रतिशत प्रगति, गृह मन्त्रालय २ खर्ब ११ अर्ब ७५ करोडको बजेटमा ८९ अर्ब खर्च गरी ४२.११ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ।
त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १ अर्ब ५३ करोड बजेटको मात्र ३१ करोड खर्च गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १४.६२ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक छ।
मध्यम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोग ४०.८७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ३६.९१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालय ३५.५४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ३३.०८ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ३२.९८ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ३२.१९ प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ३१.२३ प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालय २९.५४ प्रतिशत खर्चमा रहेको छ।
सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद १३.३७ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १३.२८ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालय ११.९५ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति ८.४८ प्रतिशत र सहरी विकास मन्त्रालय मात्र ६.३१ प्रतिशत खर्च गरी सबैभन्दा पछाडि रहेको छ।
अर्कोतर्फ, कर्मचारीको तलब, भत्ता र अनिवार्य प्रशासनिक काम धेरै हुने मन्त्रालयहरूले बजेट उत्साहजनक रूपमा खर्च गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले ९ अर्ब १ करोड बजेटमध्ये ५ अर्ब ३ करोड खर्च गरी ५५.८० प्रतिशत प्रगति देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ४६.३९ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालय ४५.८८ प्रतिशत र गृह मन्त्रालय ४२.११ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४२.९६ प्रतिशत खर्च देखाएको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोग ४०.८७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ३६.९१ प्रतिशत खर्चमा सिमित छ।
अर्थ मन्त्रालय ३५.५४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ३३.०८ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ३२.९८ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ३२.१९ प्रतिशत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ३१.२३ प्रतिशत खर्चमा रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २९.५४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार कर्मचारीको तलब, भत्ता र दैनिक प्रशासनिक काम बढी हुने मन्त्रालयहरुले बजेट उत्साहजनक रूपमा खर्च गरेका छन्। परराष्ट्र, शिक्षा, रक्षा, गृह र कृषि मन्त्रालयहरूमा उच्च प्रगति देखिएको छ। तर, देशको समग्र विकास र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च नगर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको र दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ।
समीक्षा प्रतिवेदनले देखाएको मुख्य समस्या भनेको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको बजेट खर्च अत्यन्त न्यून हुनु हो। यसले देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने र दीर्घकालीन विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा असर पु¥याउने देखिन्छ। कर्मचारी र अनिवार्य प्रशासनिक खर्चमा मात्र उच्च प्रगति हुनु बजेट खर्चको असमानतालाई उजागर गरेको छ।
