शीर्षकहरू

आर्थिक सुधार र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै नेकपाको संक्षिप्त प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक

यस्तो छ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता

आर्थिक सुधार र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै नेकपाको संक्षिप्त प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आर्थिक सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि संक्षिप्त प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको निर्वाचन लक्षित प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा मुलुक प्रवेश गराउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको बताए ।

प्रतिबद्धता पत्रमा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण, स्थानीय तह र समुदायबाट समाजवादको अभ्यास, तथा नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादलाई सामाजिक क्रान्तिको मूल बाटोका रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै भाषिक विभेदको अन्त्य गर्दै बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जनताको घरदैलोसम्म गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने, सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययितालाई आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार बनाइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, उद्यमी परिवार निर्माण तथा गाउँ–सहरका घर–घरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा समेटिएको छ ।

यस्तो छ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै देशलाई समाजवादतर्फ अग्रसर गराउने लक्ष्यसहित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि संक्षिप्त प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै बहुलतायुक्त समाजअनुकूल समावेशी लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण, सुशासन र आर्थिक मोडल सिफ्ट नै पार्टीको प्रमुख एजेन्डा भएको बताए ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट बनाउँदै जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा राज्य सञ्चालन गर्न नेकपा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। ‘यस पटक तारा चुनाव चिह्नमा मतदान गरेर व्यवस्था मात्र होइन, देशको अवस्था बदल्ने अवसर दिनुहोस्,’ उनले आग्रह गरे।

पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत आत्मनिर्णयसहित सुदृढ गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप र परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संविधानका सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै आवश्यक परिमार्जन, निर्वाचन प्रणाली सुधार र संघीय संरचनाको सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ ।

महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग तथा सीमान्तीकृत समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने पार्टीको दाबी छ ।

पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने, आयात निर्भरता न्यूनीकरण गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई संरक्षण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने, निजी–सहकारी–सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित विकास मोडल अपनाउने र प्रत्येक प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपाले आर्थिक सुधारको नयाँ चरणका लागि कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी थप्ने, विदेशबाट फर्किएकाहरूका लागि रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारितामार्फत सामूहिक खेती र उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, साना तथा मझौला कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने, सहकारी क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज र फिनटेकमार्फत वित्तीय सेवा सरल र पारदर्शी बनाउने योजना पनि समेटिएको छ ।

पार्टीले यो आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई समाजवादको आधार निर्माणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले वर्गीय शोषण, असमानता र परनिर्भरताको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त प्रतिबद्धता पत्रमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ। प्रतिबद्धता अनुसार दीर्घकालीन रूपमा विक्रम संवत् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने देशका रूपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

नेकपाले नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा साना तथा माइक्रो जलविद्युत आयोजनाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

पार्टीका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७५० किलोवाट–घण्टा पु¥याइनेछ। दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गरिने, नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरिने तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न भारत र बङ्गलादेशसँग भएका सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, आयोजनाहरूमा वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण सुनिश्चित गर्दै दिगो विकास मोडल अपनाइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। साथै ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिने जनाइएको छ ।

नेकपाले ऊर्जा विकाससँगै ग्रामीण तथा सहरी विकासलाई समान प्राथमिकतामा राखेको छ। अव्यवस्थित बसोबास हटाउँदै व्यवस्थित र एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, गाउँ तथा नगर क्षेत्रमा आधुनिक सेवा–सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र २० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेजका रूपमा विकास गर्न प्रभावकारी परियोजना सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। त्यसैगरी पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी पु¥याइने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

‘एक परिवार, एक आवास इकाई’ अवधारणाअन्तर्गत सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गर्ने योजना पनि पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ ।

पार्टीले ऊर्जा, पूर्वाधार र बस्ती विकासलाई आपसमा जोडेर आत्मनिर्भर, दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने दाबी गरेको छ ।