आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गर्दै चुक्ता पुँजी न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ पुगेका धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाई लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा दिन खुला गरेको छ।
बोर्डको हालै बसेको बैठकले यसअघि लागू रहेको २०७४ को निर्देशिका खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था सहितको निर्देशिका आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
नयाँ निर्देशिका अनुसार चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ पुर्याएका, राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेका तथा निक्षेप सदस्यको रूपमा काम गरिरहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले बोर्डको अनुमति लिएर मार्जिन कारोबार सुविधा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। साथै, यस्तो सेवा दिनुअघि सम्बन्धित ब्रोकरले धितोपत्र बजार (नेप्से) बाट समेत पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल नेपालमा ९० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ६० वटा ब्रोकरले न्यूनतम चुक्ता पुँजीको सीमा पुर्याइसकेका छन् भने ३० वटा ब्रोकर कम्पनीले अझै तोकिएको सीमा पुर्याउन सकेका छैनन्। नयाँ निर्देशिका अनुसार हाल पुँजी नपुगेका ३० वटा ब्रोकर कम्पनीहरू तत्काल मार्जिन कारोबारका लागि अयोग्य ठहरिएका छन्। यद्यपि, बोर्डले ती कम्पनीहरूलाई चुक्ता पुँजी न्यूनतम सीमा पुर्याउन चैत मसान्तसम्मको समय दिएको छ। उक्त अवधिभित्र पुँजी पुर्याएमा उनीहरूले पनि मार्जिन कारोबार सुविधा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।
निर्देशिकाले मार्जिन कारोबार सुविधा कुन–कुन कम्पनीका सेयरमा दिन पाइने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। यस अनुसार, धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूले सूचीकृत संगठित संस्थामध्ये कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर (लक–इन पिरियडमा रहेका सेयर बाहेक) नेप्सेमा सूचीकरण भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा सोभन्दा बढी भएको, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष खुद नाफा कमाएको र आईपीओ निष्कासन भई सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएका कम्पनीहरूको सेयर कारोबारमा मात्र लगानीकर्तालाई मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन्।
बोर्डका अनुसार यसले कमजोर तथा आर्थिक रूपमा जर्जर कम्पनीहरूमा हुने सट्टाबाजी नियन्त्रण भई लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकाले ब्रोकर र लगानीकर्ताको मार्जिन सीमा पनि तोकेको छ। ब्रोकरहरूले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको अधिकतम पाँच गुणासम्म मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। तर, कुनै एक ग्राहक, उसको परिवार वा सम्बद्ध संस्थालाई कुल उपलब्ध गराइएको मार्जिन सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन पाइने छैन।
लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार गर्न सेयर खरिद गर्दा सुरुमै कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम ‘प्रारम्भिक मार्जिन’का रूपमा ब्रोकरकोमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। कारोबार सुरु भएपछि बजार मूल्यमा उतारचढाव हुँदा लगानीकर्ताले सधैँ कम्तीमा २० प्रतिशत ‘सम्भार मार्जिन’ कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि सेयरको मूल्य घटेर सम्भार मार्जिन तोकिएको सीमाभन्दा तल झरेमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई थप रकम वा सेयर जम्मा गर्न आग्रह गर्नेछ, जसलाई ‘मार्जिन कल’ भनिन्छ। तोकिएको समयमा मार्जिन पूरा नभएमा ब्रोकरले उक्त सेयर आफैँ बिक्री गरी आफ्नो रकम असुल गर्न सक्ने अधिकार निर्देशिकाले दिएको छ।
निर्देशिकाले ‘मार्क्ड टु मार्केट’ प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको छ। यस अनुसार, ब्रोकरहरूले हरेक दिन बजार मूल्यका आधारमा लगानीकर्ताको मार्जिन हिसाब गर्नुपर्नेछ। पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न ब्रोकरहरूले मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै ‘मार्जिन ट्रेडिङ एकाउन्ट’ र ‘मार्जिन ट्रेडिङ डिम्याट एकाउन्ट’ खोल्नुपर्नेछ। साथै, हरेक दिन भएको मार्जिन कारोबारको विवरण भोलिपल्टै नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने र नेप्सेले उक्त विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
निर्देशिकाले ब्रोकरको लगानी स्रोतसमेत सीमाबद्ध गरेको छ। ब्रोकरहरूले मार्जिन कारोबार सुविधा दिन आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण वा आफ्ना सेयरधनी तथा सञ्चालकहरूबाट लिने असुरक्षित ऋण प्रयोग गर्न सक्नेछन्। तर, यस्तो ऋण ब्रोकरको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र ब्रोकरहरूले मार्जिन कारोबारको लेखा परीक्षण गराई बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ।
आठ वर्षसम्म ‘ट्रायल’कै रूपमा सीमित रहेको मार्जिन ट्रेडिङलाई नयाँ निर्देशिकाले पूर्ण कानुनी आधार दिएको बोर्डको भनाइ छ। फागुन १ गतेदेखि निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली सेयर बजारमा तरलता बढ्ने, लगानीको दायरा फराकिलो हुने र साना तथा मध्यम लगानीकर्ताले सीमित पुँजीमै थप सेयर खरिद गर्न सक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, ब्रोकरहरू पनि केवल कमिसन आम्दानीमा निर्भर नभई ‘मार्जिन लेन्डिङ’मार्फत ब्याज आम्दानी गर्न सक्ने भएकाले व्यवसायिक रूपमा थप सबल बन्ने बोर्डको विश्वास छ।
