आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्वमेयरसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको भुताहा वन व्यवस्थापन शाखाअन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, बोल्डर तथा मिक्स्चर उत्खनन गरी बिक्री–वितरण गरिएको निष्कर्षसहित बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा ‘बागमती माछा पोखरी’ निर्माणका नाममा ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार ५०८.९४ क्युबिक फिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको थियो। सो परिमाण बराबरको वन पैदावारको रोयल्टी रकम ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा सरकारी खातामा दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरिएको अभियोग छ।
उक्त क्षेत्र वन पैदावार विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३ तथा त्यसपछिका संशोधन आदेशअनुसार सागर्नाथ वन विकास परियोजनालाई हस्तान्तरण गरिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएको आयोगले जनाएको छ। संविधानको अनुसूची–५ अनुसार राष्ट्रिय वन नीति संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले परियोजनाको स्वीकृतिविना उत्खनन कार्य भएको जनाएको छ।
आरोपपत्रमा बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लिला कुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेलसहित नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यस्तै सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन निमित्त परियोजना प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठी, प्रमोदप्रसाद कलवार, विशाल घिमिरे, जितेन्द्र कर्मचारी, रामकिशोर यादव, सहायक वन अधिकृत चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी र भुताहा शाखाका सहायक वन अधिकृत भोला यादवसमेत विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
आयोगका अनुसार नगरपालिकाले पोखरी निर्माणका लागि उत्खनन गर्न सूचना प्रकाशित गरी सम्झौता गरेको र वन पैदावार निकासी हुँदा समेत सम्बन्धित निकायले कानुनी कारबाही अघि नबढाई मौन सहमति दिएको देखिएको छ। वन ऐन, २०४९ तथा हालको वन ऐन, २०७६, वन नियमावली र वन पैदावार मूल्य निर्धारण तथा बिक्रीसम्बन्धी नियमावली, २०६० विपरीत कार्य भएको अभियोग छ।
आयोगले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, मिलेमतो र राजस्व हिनामिनाको कसुरमा बिगो असुलउपर, जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको जनाएको छ।
