आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। मन्त्रालय मातहत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन भइरहेका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सम्पन्न भएको छ। मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रगति, चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरेको हो।
चालु आवको पुस मसान्तसम्म मन्त्रालय र मातहत निकायमा विनियोजित कुल बजेटको ४५.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ। फर्छ्यौट गर्नुपर्ने तीन अर्ब ६५ लाख बेरुजुमध्ये हालसम्म छ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल भएको जानकारी बैठकमा प्रस्तुत गरियो।
समीक्षा अवधिमा सञ्चालनमा रहेका आठ ठूला विकास आयोजनामध्ये पाँच आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। तीमध्ये खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक करिडोर, कर्णाली करिडोर, बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय तथा ‘बङ्कर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम रहेका छन्।
यद्यपि काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना, दार्चुला टिङ्कर (तुषारपानी–टिङ्कर) सडक आयोजना र राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेषगरी द्रुतमार्ग आयोजनाअन्तर्गत खोकना खण्डलगायत समस्याग्रस्त क्षेत्रमा समाधानका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन तथा पहल भइरहेको जानकारी दिइयो।
यस अवधिमा सेनाले विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उल्लेख्य कार्य गरेको विवरण पनि प्रस्तुत गरियो। पुस मसान्तसम्म सुत्केरी २० जनासहित ३५ जनाको हवाई उद्धार गरिएको, आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रणमा एक हजार ३८९ जना फौज परिचालन गरिएको तथा विभिन्न घटनामा परेका दुई हजार ७२७ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिइयो।
त्यसैगरी २५ जिल्लाका २९ स्थानमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी १३ हजार ८८७ जनालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको तथा ३५२ जनालाई सर्पदंश उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ।
बैठकमा मन्त्रालयका योजना तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्ण पौडेलले आयोजनाको प्रगति तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।
सचिव शर्माले विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको प्रगति तीव्र बनाउन र पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार गर्न निर्देशन दिए। साथै, बाँकी अवधिमा निर्धारित ‘माइलस्टोन’ हासिल गर्नेगरी काम गर्न र बेरुजु फर्छ्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
