सुरेन्द्र थापा
काठमाडौँ । चालु वर्षमा विकास बजेटको गति गत वर्षको भन्दा पनि अझै सुस्त देखिएको । सरकारले विनियोजन गरेको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत बजेटमध्ये ७ महिनामा ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन कुल विकास बजेटको १५.६२ प्रतिशत हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय समेतलाई सवारीसाधन, मेशिनरीलगायतमा बजेट विनियोजन नभएकाले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारण चालु आवमा पूँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा सरकारले माघ मसान्तसम्ममा ६३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख मात्र खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको १५.६२ प्रतिशत मात्र हो । गत आवको यसै अवधिमा १९.४२ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । गत बर्षको बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब छुटइएकोमा ७ महिनामा ६८ अर्ब ४१ करोड खर्च भएको थियो ।
अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च कम हो । लगातार तेस्रो वर्षसम्म विकास खर्च खस्किँदै जानु सरकारको कार्यक्षमता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । यो अवस्था केवल प्रशासनिक ढिलाइ नभई आयोजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयनमा संरचनात्मक कमजोरी रहेको संकेत हो।
चालु खर्च ४७ प्रतिशत पुगे पनि विकास खर्च सुस्त रहँदा बजेट संरचना उपभोगमुखी बन्दै गएको देखिन्छ । जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलन र रुग्ण ठेक्कालाई कारण देखाए पनि यस्ता कारणहरु हरेक वर्ष दोहोरिनु नयाँ बहाना मात्रै भएको जानकारहरुको भनाई छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर, बजेट घाटा सवा एक खर्ब नजिक
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकारको बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढेसँगै चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब १९ अर्ब २० करोड पुगेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना (माघमसान्तसम्म) को अवधिमा सरकारको खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख र आम्दानी ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ७३ लाख रहेको छ । यस अवधिमा कुल लक्ष्यको ४४.४९ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने ४०.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको ७ महिनामा चालुतर्फ ४७.६२, पुँजीगततर्फ १५.६२ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४६.७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यस वर्ष कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याइएकोमा माघ मसान्तसम्ममा ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ खर्ब ६२ अबै ३७ करोड बराबर खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ६३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बराबरको वार्षिक विनियोजन रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड खर्च भएको छ ।
चालु आवका लागि कूल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख प्राप्ति गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड प्राप्ती गरेकोे छ । कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ४५.५१ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड कर असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख असुली गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ४२.५५ प्रतिशत अर्थात् ६५ अर्ब ७१ करोड उठेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलन केही सुधार देखिए पनि माघसम्मको समग्र लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि विस्तार, आयात–निर्यातको अवस्था तथा कर प्रशासनको प्रभावकारिताले आगामी महिनामा राजस्व सङ्कलनको दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिलेको असहज परिस्थितिमा राजस्व संकलनलाई हेर्दा सन्तोषजनक मान्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा पनि गत वर्षको भन्दा निकै कम मात्र राजस्व घटेको छ, । यस्तो अवस्थामा राजस्व संकलनलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्नेछ ,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित भएको अवस्थामा पनि यत्तिको राजस्व संकलन हुनुलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन ।’
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म २४.०२ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख अनुदान उठेको छ । यस अवधिका सरकारले अन्य शिर्षकमा ४ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी आम्दानी गरेको छ ।
बजेटको आकार घट्योे, पुँजीगत खर्चमा ठुलो कटौती
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०८२-८३ का लागि प्रस्तुत बजेटभन्दा दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्रालयले कुल विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
तत्कालीन सरकारले १५ जेठमा संघीय संसदमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा दायित्व र अन्य अनिवार्य खर्चका कारण बजेट संरचना पुनरावलोकन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संशोधित अनुमानअनुसार चालू खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब १९ अर्ब चार करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहनेछ । प्रारम्भिक बजेटमा भने पुँजीगत खर्च चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित ध्यान दिन नसकिएको स्वीकार गरे । अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारको प्रारम्भिक महिनाहरू संक्रमण व्यवस्थापन, निर्वाचन तयारी र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नमै केन्द्रित हुनुपरेकाले विकास खर्चमा गति दिन नसकिएको बताए । “मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि पुँजीगत खर्चमा पर्याप्त ध्यान दिन पाइनँ,” उनले भने ।
आन्दोलनपछिको अनिश्चितता घट्दै, अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदै : अर्थ मन्त्रालय
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अनिश्चितताले केही समय आर्थिक गतिविधिमा असर पारे पनि सरकारको व्यवस्थापन क्षमताका कारण अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कँदै गएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको भनाई छ ।
चालु आवको बजेटको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले मनोवैज्ञानिक असहजता क्रमशः घट्दै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार देखिन थालेको उनको भनाई छ । सरकारले आयोजना पुनःप्राथमिकिकरण, पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन, अनुत्पादक खर्च कटौती तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने उपायहरू अवलम्बन गरेको अर्थमन्त्री खनालले बताए।
यद्यपि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता, समन्वयको कमी तथा आयोजना तयारी कमजोर हुँदा पूँजीगत खर्चको गुणस्तर सुधार्न चुनौती रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ।
चालु खर्च निरन्तर बढ्दो अवस्थामा रहेकाले आयोजना पूर्वतयारी सुदृढ गर्ने, भूमि प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउने, ठेक्का व्यवस्थापन सुधार गर्ने, समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री खनालको भनाई छ । सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी यथार्थपरक लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भदौको आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि राहत, कर छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबलमा सुधार देखिएको र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आर्थिक गतिविधि थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि संरचनागत सुधार अघि बढाइएको जनाएको छ। यी प्रयासले बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक सूचकहरूलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउँदै अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरणतर्फ लैजाने विश्वास मन्त्रालयको छ।
सरकारले संशोधित बजेटमार्फत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य कायम राखेको जनाएको छ । निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, तलब–भत्ता–पेन्सन तथा आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
