आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म सरकारले ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन सो अवधिको लक्ष्यभन्दा करिब १८ प्रतिशत कम हो। माघमसान्त सम्म सरकारले ८ खर्ब १३ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको संकेत मिलेको छ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को माघ मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअनुसार यो वार्षिक लक्ष्यको ४५.२२ प्रतिशत हो।
गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सोही अवधिमा ६ खर्ब ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। यस वर्ष सो अवधिसम्म ३.४५ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ।
सरकारले चालु आवका लागि कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। माघमसान्त सम्मको अवधिगत लक्ष्य ८ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसको तुलनामा हालसम्म ८२.२६ प्रतिशत प्रगति भएको छ, अर्थात् करिब १८ प्रतिशत राजस्व अपुग छ।
माघसम्म १ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ७.५३ प्रतिशत बढी हो। पैठारीतर्फ ७.४४ प्रतिशत र निकासीतर्फ २०४.९३ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ।
भ्याटतर्फ १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। यसमध्ये आन्तरिक भ्याटबाट ७७ अर्ब ९५ करोड र पैठारीतर्फबाट १ खर्ब १८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ उठेको छ। भ्याट संकलनमा ७.६३ प्रतिशत सुधार देखिएको छ।
अन्तःशुल्कबाट १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। आन्तरिक उत्पादनबाट ४९ अर्ब ४४ करोड र पैठारीबाट ५५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यस शीर्षकमा १०.८८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
आयकरतर्फ १ खर्ब ७३ अर्ब ५५ करोड ९० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ०.८१ प्रतिशतले कम हो। ब्याजदरमा गिरावट तथा सेयर र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण आयकर प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
गैर–कर राजस्वतर्फ ६५ अर्ब ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको हो। शिक्षा सेवा शुल्कबाट ३ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख तथा वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कबाट ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ उठेको छ।
भन्सार विभागले माघसम्म २ खर्ब ७८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८३.८४ प्रतिशत हो। आन्तरिक राजस्व विभागले ३ खर्ब २० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको ८१.३६ प्रतिशत हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। माघ अन्त्यसम्म ८ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ४०.८ प्रतिशत हो।
चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरिएकामा ५ खर्ब ६२ अर्ब (४७.६२ प्रतिशत) खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा माघसम्म ६३ अर्ब ७२ करोड (१५.६२ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। यसले विकास निर्माणको काम सुस्त गतिमा रहेको देखाएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन भएकामा १ खर्ब ७५ अर्ब (४६.७१ प्रतिशत) खर्च भएको छ। यो मुख्यतः सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरेको छ।
राजस्व संकलनमा समग्र सुधार देखिए पनि लक्ष्यअनुसारको गति कायम हुन सकेको छैन। विशेषगरी आयकर र गैर–कर राजस्वमा आएको गिरावट र पुँजीगत खर्चको न्यून दरले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक चुनौती रहेको संकेत गरेको छ। वार्षिक लक्ष्य भेट्न आगामी महिनामा राजस्व संकलन र खर्च कार्यान्वयन दुवैमा तीव्रता आवश्यक देखिएको छ।
