आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने र सुख्खा याममा देखिने विद्युत् अभाव घटाउने लक्ष्यसहित ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू गरिएको छ । १०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) अब लागतका आधारमा गरिने भएको हो ।
विद्युत् नियमन आयोगले ‘जलाशययुक्त उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गर्दै उच्च लागत भएका ठूला जलाशययुक्त परियोजनालाई वित्तीय रूपमा व्यवहार्य बनाउने ढाँचा ल्याएको हो । आयोगसँग नै पिपिए दरको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको छ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोगबाट स्वीकृत दरमै पिपिए गर्नुपर्नेछ।
यसअघि सबै क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाका लागि एउटै स्थिर दर लागू थियो। हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र बर्खामा ७.१० रुपैयाँ दर तोकिएको थियो । तर बढ्दो निर्माण लागत, ऋणको ब्याजदर र विदेशी विनिमय जोखिमका कारण विशेषगरी ठूला आयोजनामा लगानी आकर्षित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १०० मेगावाटसम्मका आयोजनासँग हिउँदमा अधिकतम १४.८० रुपैयाँ र बर्खामा ८.४५ रुपैयाँसम्म पिपिए गर्न सकिनेछ। तर १०० मेगावाटभन्दा माथिका परियोजनाको हकमा भने वास्तविक लागतका आधारमा दर निर्धारण हुनेछ । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार तुलनात्मक रूपमा लागत बढी हुने जलाशययुक्त आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन यस्तो नीति आवश्यक परेको हो ।
निर्देशिकाले पिपिएलाई तीन चरणमा विभाजन गरेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएपछि पहिलो चरणको पिपिए हुनेछ, जसले विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता दिँदै परियोजनालाई ऋण जुटाउन आधार प्रदान गर्नेछ । निर्माण ठेक्का सम्झौता भएपछि दोस्रो चरणमा वास्तविक ठेक्का लागतका आधारमा दर अद्यावधिक गरिनेछ । आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र तेस्रो चरणको अन्तिम पुनरावलोकन हुनेछ । यसरी प्रारम्भिक दर अन्तिम चरणसम्म आइपुग्दा फरक हुन सक्नेछ।
यद्यपि पुँजीगत लागत वृद्धिलाई अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्रै गणनामा समावेश गर्न पाइने सीमा तोकिएको छ । साथै प्रत्येक पाँच वर्षमा पिपिए दर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार विद्युत् खरिदकर्ताले प्रस्ताव प्राप्त भएको १८० दिनभित्र प्राविधिक तथा वित्तीय विश्लेषणसहित आयोगसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। आयोगले दर निर्धारण अघि विवेकसम्मत परीक्षण, सार्वजनिक सूचना तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछ । त्यसपछि स्वीकृत दरका आधारमा खरिदकर्ता र परियोजनाबीच पिपिए हुनेछ।
दर निर्धारण गर्दा ऋणको ब्याजदर, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च, विदेशी विनिमय जोखिम, ह्रासकट्टी, चालु पूँजी ब्याज, रोयल्टी, आयकर तथा हेजिङ खर्चलगायतका शीर्षक समावेश गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ । अधिकतम ३० प्रतिशत स्वपूँजीलाई मात्रै दर गणनाको आधार मानिनेछ।
वातावरणीय बहावका कारण छोडिने पानीबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई भने नदी प्रवाही आयोजना सरह हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट दर लागू गरिनेछ।
आयोगले स्वपूँजीमा अधिकतम १७ प्रतिशतसम्म वार्षिक प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिफल गणना गर्दा ३० प्रतिशत स्वपूँजीलाई मात्रै आधार बनाइनेछ । अध्यक्ष धितालका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकास र उपभोक्ता हितबीच सन्तुलन कायम गर्दै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यो सीमा तय गरिएको हो।
निर्देशिकाले जलाशययुक्त परियोजनाले हिउँदमा निरन्तर १५ दिन पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने तथा वार्षिक उत्पादनको कम्तीमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । यसले सुख्खा याममा आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पिपिए एकल भाग वा दुई भाग पद्धतिमा गर्न सकिनेछ । दुई भाग पद्धतिमा क्षमता शुल्क र ऊर्जा शुल्क छुट्टाछुट्टै निर्धारण गरिनेछ, जसले प्रणालीको स्थायित्व र ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
आयोगका अनुसार नयाँ निर्देशिकाले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउँदै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
