आर्थिकन्यूज
बाजुरा । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश का नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा हेरिएको कर्णाली करिडोर अन्तर्गत बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका पिलिचौरदेखि हिमाली गाउँपालिकाको कवाडी सम्मको सडकखण्ड कालोपत्रे हुने भएको छ ।
सडक कालोपत्रे हुने खबरसँगै स्थानीयवासीमा उत्साह देखिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि आयआर्जनको नयाँ आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको यस सडकले यातायात सहज बनाउने, व्यापारिक गतिविधि बढाउने तथा सेवा–सुविधामा पहुँच विस्तार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
निर्माण कम्पनी पीएस कन्स्ट्रक्सनले करिब १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा तीन वर्षभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ। वर्षौँदेखि धुलो, हिलो र जोखिमपूर्ण यात्राबाट पीडित स्थानीयका लागि कालोपत्रे सडक राहत सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हिमाली गाउँपालिकाका स्थानीय जयकृष्ण पाण्डेले सडक कालोपत्रे भएपछि यातायात सहज हुने, व्यापार विस्तार हुने र शिक्षा–स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्ने बताए। उनका अनुसार आर्थिक उपार्जनका अवसर बढ्दै जानेछन् ।
कर्णाली करिडोर नेपाललाई उत्तरी नाकासम्म सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने रणनीतिक मार्ग मानिन्छ । बाजुरा जस्तो दुर्गम हिमाली जिल्लाका लागि यो सडक विकासको मेरुदण्ड बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्ल ले सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि बाजुरा मात्र नभई समग्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासले गति लिने बताए। उनका अनुसार यस मार्गले बजार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउनेछ। उनले रारा क्षेत्र जाने पर्यटकका लागि पनि यो मार्ग थप सहज बन्ने बताए ।
करिडोरअन्तर्गत कालिकोटमा ४० किलोमिटर, बाजुरामा ४४ किलोमिटर र हुम्लामा ११३ किलोमिटर सडक खण्ड रहेको छ । पिलिचौरदेखि कवाडी सम्म करिब २३.७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने जनाइएको छ ।
व्यवसाय र रोजगारीमा नयाँ सम्भावना
सडक विस्तारसँगै कालिकोट र बाजुराका विभिन्न स्थानमा व्यापारिक गतिविधि बढ्न थालेका छन् । सम्भावित बजार क्षेत्रहरूमा जग्गा कारोबार बढ्नुका साथै नयाँ व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेका छन् । नियमित सवारीसाधन सञ्चालनसँगै बस्ती विस्तार र साना बजारहरू व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको स्थानीय बताउँछन् ।
सडक सुविधा नहुँदा पिठ्यूँमा भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको छ । सडक कालोपत्रे भएपछि पशुपालन, तरकारी खेती लगायतका व्यवसाय विस्तार भई स्थानीयलाई आत्मनिर्भर बन्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
