आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले मलेसियामा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार नरहेको भन्दै रिट खारेज गरेको छ। अदालतले मलेसिया र नेपालबीच भएको श्रम सम्झौताले स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी विषयलाई पहिले नै सम्बोधन गरेको भन्दै रिटको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको छ।
नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका १२२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये हाल ३६ वटा संस्थाले मलेसियाको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी बायोमेडिकल प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको छ। मलेसियामा जाने श्रमिक बढ्ने क्रममा आवश्यकताअनुसार थप स्वास्थ्य संस्था समावेश गर्ने व्यवस्था पनि छ।
कोभिडपछि मलेसिया आन्तरिक रूपमा आप्रवासी श्रमिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको र गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अडिट प्रक्रिया जारी रहेको छ। नेपालमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमनका लागि उपसचिव र प्रहरी नायब उपरीक्षकको संयुक्त टोलीले मेडिकल रिपोर्ट, रसिद, बैंक खाता लगायत कागजातहरू जाँच गर्दैछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियामा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि १९ प्रकारका परीक्षणका शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यसअघि ३४ प्रकारका परीक्षणका लागि ९ हजार ५ सय रुपैयाँको मापदण्ड लागू थियो, जुन पछि खारेज गरिएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणको सामग्री सुधार, ल्याब सुधार र परीक्षण विस्तारसम्बन्धी मुद्दा हाल उच्च अदालत, पाटनमा विचाराधीन छ।
नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतार, साउदी अरब, इजरायल, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न नेपालमा आफ्नै संयन्त्रमार्फत सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट परीक्षण गराउने व्यवस्था राखेका छन्। कतार र साउदीसहितका ३०, इजरायलका ५ र दक्षिण कोरियाका ४ संस्थाबाट परीक्षणपछि मात्र भिसा जारी हुन्छ। बाँकी एक सय ५७ संस्थाले यूएई, रोमानिया र अन्य १०० भन्दा बढी देशका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन्।
