आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न तयार गरिएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२’ को मस्यौदामा सुझाव माग गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६(२) बमोजिम सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुसँग ७ दिनभित्र राय–सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो।
प्रस्तावित संशोधनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण, मौद्रिक नीतिमा स्पष्टता, डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको अवधारणा समावेश, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली प्रवद्र्धन, वित्तीय स्थायित्व मजबुत पार्ने तथा संघीय संरचनाअनुसार भूमिका मिलान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रेजोलुसन प्रक्रिया, लेखा मापदण्ड आधुनिकीकरण, गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्तिमा स्पष्टता, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण लगायतका व्यवस्था प्रस्तावित छन्।
विधेयकमा डिजिटल बैंक र डिजिटल करेन्सीको कानुनी मान्यता, मौद्रिक नीतिमा पूर्ण अधिकार, म्याक्रो–प्रुडेन्सियल नियामकको रूपमा स्पष्ट भूमिका, अन्तिम ऋणदाताको व्यवस्था तथा समस्याग्रस्त बैंकको रेजोलुसन प्रक्रिया समेटिएको छ ।
संशोधनले मूल्य स्थिरता कायम राख्ने मुख्य उद्देश्य तोकेको छ भने त्यसलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप स्पष्ट पारिँदै योग्यताको दायरा विस्तार गरिएको छ । सञ्चालक समितिको संरचना, लेखापरीक्षण समिति गठन, पारिश्रमिक निर्धारण तथा पदबाट हटाउने प्रक्रियामा समेत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, बैंकको पूँजी पुनःस्थापना, रिजर्भ कोष, वित्तीय विकास कोष र विशेष रिजर्भ कोष स्थापना सम्बन्धी प्रावधान थपिएका छन्। पुनर्मूल्यांकन नाफा–नोक्सानीको लेखांकन र वितरणयोग्य आयको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ।
डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी ग्राह्य माध्यमका रूपमा मान्यता दिँदै नष्ट, विकृत वा प्रतिबन्धित डिजिटल मुद्रा पुनःप्रचलनमा ल्याउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ। प्रस्तावित संशोधनले केन्द्रीय बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप थप स्वायत्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।
राष्ट्र बैंक लाई थप स्वायत्त बनाउने उद्देश्य
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक लाई थप स्वायत्त बनाउने उद्देश्यसहित ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लगायत निकायले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता बढाउन जोड दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
मस्यौदामा सञ्चालक समिति ७ सदस्यीयबाट ९ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव छ। गभर्नरको अध्यक्षतामा रहने समितिमा हाल अर्थसचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र तीन सरकारी नियुक्त सदस्य रहने व्यवस्था छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार पाँच जना ‘गैरकार्यकारी’ स्वतन्त्र सञ्चालक थपिनेछन्। गणपूरक संख्याका लागि कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र त्यसमध्ये दुई स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ।
आईएमएफले अर्थसचिवलाई पदेन सञ्चालकबाट हटाउन सुझाव दिएको भए पनि मस्यौदामा उक्त व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। सचिवबाहेक अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी/कर्मचारीलाई सञ्चालक हुन अयोग्य ठहर गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरबाहेकका कर्मचारीलाई अवकाश भएको तीन वर्षसम्म सञ्चालक बन्न रोक लगाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
विधेयकले डिजिटल बैंक, डिजिटल करेन्सी, डिजिटल होल्डिङ कम्पनी, सहकारी, विप्रेषण तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई वित्तीय संस्थाको परिभाषाभित्र समेटेको छ। डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा कानुनी आधार अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। साथै, गभर्नरको विदेश भ्रमणका लागि सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गर्ने नयाँ प्रावधान पनि राखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको कारण र प्रभाव
(क) संशोधनको कारण (समस्या र आवश्यकता)
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयानुकूल बनाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत अवधारणासँग मिलाउन, कार्यसम्पादनमा थप स्वायत्तता दिन र नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन परिमार्जन आवश्यक ठानिएको छ।
संशोधनका मुख्य उद्देश्यहरू यस्ता छन्–
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण
उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता
डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्राको कानुनी आधार
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली
मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था मजबुत
संघीय संरचनाअनुसार भूमिका मिलान
अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुसार प्रतिवेदन प्रणाली आधुनिकीकरण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारख (Resolution) प्रक्रियामा स्पष्टता
(ख) मौलिक हक तथा मानव अधिकारमा प्रभाव
प्रस्तावित संशोधनबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिँदैन।
(ग) आर्थिक तथा वित्तीय प्रभाव
यो संशोधन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकको विद्यमान संरचना र जनशक्तिबाटै कार्यान्वयन हुने भएकाले नयाँ संरचना आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
(घ) दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) मा सहयोग
संशोधनले समावेशी बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, वित्तीय पहुँच विस्तार, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट दिगो आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
(ङ) सुशासनमा प्रभाव
संशोधनले वित्तीय क्षेत्रको सुशासन मजबुत पार्ने लक्ष्य राखेको छ। गभर्नर तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा स्पष्टता, आन्तरिक लेखापरीक्षण सुदृढीकरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
(च) जलवायु अनुकूलनमा सहयोग
डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल मुद्राको प्रवर्द्धनले नगद कारोबार घटाउन सहयोग गर्नेछ। यसबाट कागजी मुद्रा छपाइ तथा ढुवानीसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, प्रस्तावित संशोधनले केन्द्रीय बैंकलाई थप स्वायत्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
