आर्थिकन्यूज
सुर्खेत । बँदेलको आक्रमणविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले उक्त रिटमा विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश खेमराज भट्टको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
कर्णालीका विभिन्न स्थानमा जंगली बँदेलको आतङ्क बढेपछि उक्त स्थानहरुलाई विपद् संकट क्षेत्र घोषणा गर्न, बँदेलको आक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन माग दावीसहित अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावत समेतले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत विपक्षी रहेको उक्त रिट निवेदनमा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी तथा लोकप्रसाद गौतमले गरेको बहससमेत सुनेपछि अदालतले विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गर्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतले आदेशमा निवेदकहरूको मागबमोजिम परमादेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ८, ९ र १० का हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेतमार्फत; विपक्षी नं. ५, ६, ७ र १३ का हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुर्खेतमार्फत; तथा विपक्षी नं. १४ देखि २५ सम्मका हकमा आफैं वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । विपक्षी नं. ११ र १२ लाई भने हालको आदेशबाट अलग राखिएको छ ।
