आर्थिकन्यूज
नयाँदिल्ली। संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनसँगको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रतिस्पर्धामा दूरी घटाउने उद्देश्यसहित भारतले अभूतपूर्व परिमाणको ‘डाटा सिटी’ परियोजना अघि बढाएको छ । आन्ध्र प्रदेश सरकारले विशाखापट्टनमलाई केन्द्रमा राख्दै एआई पूर्वाधार, डाटा सेन्टर र उच्च क्षमतायुक्त डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
आन्ध्र प्रदेशका सूचना प्रविधिमन्त्री नारा लोकेशले एआई क्रान्ति अपरिहार्य भइसकेको बताउँदै राष्ट्रले यसलाई सक्रिय रूपमा अँगाल्ने नीति लिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार राज्यले ७६० परियोजनासहित करिब एक खर्ब ७५ अर्ब डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जुटाइसकेको छ । यसमा संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिरकै सबैभन्दा ठूलो एआई पूर्वाधार हब निर्माणका लागि गुगलको १५ अर्ब डलर लगानीसमेत समावेश छ ।
त्यस्तै, रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, क्यानाडाको ब्रुकफिल्ड र अमेरिकी कम्पनी डिजिटल रियल्टीको संयुक्त उद्यमले सोही सहरमा ११ अर्ब डलरको एआई डाटा सेन्टर विकास गरिरहेको छ । करिब २० लाख जनसङ्ख्या रहेको विशाखापट्टनमलाई अब सिङ्गापुरसँग जोडिने पनडुब्बी इन्टरनेट केबलको अवतरण विन्दुका रूपमा विकास गरिँदैछ ।
लोकेशका अनुसार १०० किलोमिटर अर्धव्यासभित्र फैलिने ‘डाटा सिटी’ अवधारणा केवल डाटा कनेक्टिभिटीमा सीमित नभई सर्भर उत्पादन, कूलिङ प्रणाली, सहायक उद्योग र पूर्ण प्रविधि आपूर्ति शृङ्खलासम्म विस्तार हुनेछ ।
उनले आन्ध्र प्रदेशले सन् २०२५ मा भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको झण्डै २५ प्रतिशत आकर्षित गरेको दाबी गरे । प्रमुख लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धात्मक दरमा जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबु नायडूका पुत्रसमेत रहेका ४३ वर्षीय स्ट्यानफोर्ड शिक्षित मन्त्री लोकेशले हैदराबादलाई ‘साइबराबाद’ बनाउने अनुभवबाट प्रेरित भएको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना गर्ने एआई इम्प्याक्ट शिखर सम्मेलनअघि सार्वजनिक गरिएको यस योजनाले भारतलाई विश्व एआई शक्तिको तेस्रो स्थानमा स्थापित गर्ने दाबीलाई बल दिएको छ । स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको अध्ययनअनुसार पेटेन्ट, निजी लगानी लगायत ४० भन्दा बढी सूचकमा भारत दक्षिण कोरिया र जापानभन्दा माथि रहेको छ ।
एक अर्बभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्तासहितको बजारले बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ । माइक्रोसफ्टले हालै १७ अर्ब ५० करोड डलर लगानी घोषणा गर्दै यसलाई एसियामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता भनेको थियो।
यद्यपि आलोचकहरूले भारत अझै उच्चस्तरीय कम्प्युटिङ क्षमता र व्यावसायिक एआई कार्यान्वयनमा पछाडि रहेको तर्क गर्छन् । डाटा सेन्टरहरूले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । तर लोकेशले प्रत्येक औद्योगिक क्रान्तिले विस्थापनभन्दा बढी अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै एआई अँगालेका देशले नै फाइदा लिने धारणा व्यक्त गरे ।
ऊर्जा र पानीको उच्च माग सम्बोधन गर्न राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएको बताइएको छ । बङ्गालको खाडीमा बग्ने अतिरिक्त मनसुनी पानी उपयोग गरी विशाल डाटा सेन्टर चिस्याउने अवधारणा अघि सारिएको छ । साथै, कोभवाडामा छ वटा १।२ गिगावाट क्षमताका आणविक ऊर्जा संयन्त्रका लागि केन्द्रीय सरकारबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ ।
छ गिगावाट डाटा सेन्टर क्षमताको लक्ष्यसहित आन्ध्र प्रदेशले तीव्र गति र ठूलो परिमाणमा कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ । “हामी यात्रामा छौँ र देशले कहिल्यै नदेखेको गतिमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछौँ”, लोकेशले भने । -एएफपी
