आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रत्येक घरपरिवारलाई जलविद्युत आयोजनाको कम्तिमा १ हजार कित्ता प्राथमिक शेयर उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्दै कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीले आइतबार आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘१ हजार कित्ता शेयर अभियान’ नाम दिइएको उक्त योजनाअन्तर्गत देशका सम्पूर्ण घरपरिवारलाई जलविद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष स्वामित्व दिलाउने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ ।
पार्टीको घोषणा पत्र अनुसार गरिब तथा विपन्न परिवारलाई प्राथमिक शेयर खरिदका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ । साथै आयोजना निर्माणका क्रममा संलग्न श्रमिकको श्रमलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणा पत्रमा ‘जनताको जलविद्युत् कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त राजश्वको २० प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गरिने जनाइएको छ । कोषबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ ।
त्यस्तै, सन् २०३० सम्म निजी क्षेत्रको सहभागितामा १२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ८ सय किलोवाट घण्टा पु–याउने लक्ष्य घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । विद्युत निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ मा राखी ग्रामीण पूर्वाधार विकास र गरिबी निवारणमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।
दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट र सन् २०४५ सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसबाट नेपाललाई कार्बन न्यूट्रल मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य सो दलले राखेको छ ।
घोषणा पत्रमा भारत, बंगलादेश र चीनमा विद्युत निर्यात गरी वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर राजश्व आर्जन गर्ने लक्ष्यसमेत उल्लेख छ । साथै क्रिप्टो माइनिङ र डेटा सेन्टरमा लगानी भित्र्याउने, स्थानीय स्तरमा विद्युत उपभोग प्रवद्र्धन गर्ने र इन्धन आयात घटाउने रणनीति पनि अघि सारिएको छ । पार्टीले जलस्रोतलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने दाबी गरेको छ ।
‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने मूल नारासहित सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा उज्यालो नेपाल पार्टीले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
किसानलाई डिजिटल आईडीमार्फत प्रत्यक्ष अनुदान, ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्र जैविक बनाउने
किसानलाई डिजिटल आईडीमार्फत सिंचाइ, मल, बीउ र बिमाका लागि दिइने अनुदान सिधै बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा उज्यालो नेपाल पार्टीले गरेको छ । आइतबार पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र सावर्जनिक गर्दै पार्टीले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
उक्त योजना सार्वजनिक गर्दै पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पार्टीले कृषि क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएका हुन् ।
घोषणा अनुसार ‘किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान’ कार्यक्रममार्फत बिचौलिया नियन्त्रण गर्दै राज्यबाट उपलब्ध हुने सबै प्रकारका कृषि अनुदान रकम सिधै किसानको खातामा जम्मा गरिनेछ । यसका लागि डिजिटल आईडी प्रणाली विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले ‘अग्र्यानिक कृषि क्रान्ति’ कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
जैविक उत्पादनको बजारीकरण सुनिश्चित गरिने र उत्पादित वस्तु राज्यले लागत मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ । युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत ‘कृषि सहकारी स्टार्टअप फन्ड’ स्थापना गरिने जनाइएको छ । यसमार्फत युवा किसान समूहलाई ५ वर्ष अवधिका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
सिंचाइ क्षेत्रमा विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको छ । कृषि सिंचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने पार्टीले जनाएको छ । त्यसैगरी व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानका लागि माछा, कुखुरा तथा बाख्रा पालन, च्याउ उत्पादन, चिया खेतीलगायतका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण विद्युत महसुल निर्धारण गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।यस्तै, पार्टीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित किसानमैत्री नीतिहरू अघि सारेको जनाएको छ ।
