सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्तावमार्फत सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्दै गभर्नर नियुक्ति र पदमुक्ति प्रक्रियालाई थप कडाइ गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार हालको ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति विस्तार गरी ९ सदस्यीय बनाइनेछ, जसमा ५ स्वतन्त्र गैरकार्यकारी सदस्य रहनेछन्। त्यस्तै, गभर्नर बन्नका लागि न्यूनतम १० वर्षको कार्यअनुभव अनिवार्य गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अयोग्य ठहर गरिने तथा पदमुक्ति प्रक्रियामा स्पष्ट स्पष्टीकरणको अवसर सुनिश्चित गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादम्यता कायम गर्न तथा संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । हालका बहुउद्देश्यीय प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय बैंकको प्रमुख उद्देश्य ‘मूल्य स्थिरता कायम गर्नु’ मात्रै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्ने प्रस्ताव छ ।
सो उद्देश्य प्रतिकूल नहुने गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने तथा सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने व्यवस्था राखिएको छ । यसैसँगै, हालको ऐनमा रहेको सरकारलाई राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने दफा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरणका रुपमा हेरिएको छ ।
के के हुँदैछ संशोधन ?
सञ्चालक समिति संरचना परिवर्तन
हाल गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीन स्वतन्त्र सदस्यसहित ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेकोमा अब पाँच स्वतन्त्र गैरकार्यकारी सदस्य थप गरी ९ सदस्यीय संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतन्त्र गैरकार्यकारी सञ्चालकको बाहुल्य कायम गरी सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न्यून गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सञ्चालक पुनर्नियुक्ति अब बढीमा एकपटक मात्र गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । हाल पाँच प्रतिशतसम्म पाइने व्यवस्था छ ।
अर्थसचिवबाहेक अन्य सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी सञ्चालक हुन नपाउने तथा राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तीन वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पछि मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
गभर्नर तथा सञ्चालकलाई अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्रै नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
गभर्नर नियुक्ति र पदमुक्ति कडाइ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई गभर्नर बन्न अयोग्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । गभर्नर बन्न बहालवाला डेपुटी गभर्नर, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेको वा सो सरहको अनुभवसहित कम्तीमा १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
नयाँ गभर्नर नियुक्ति बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्दा पहिले स्पष्टीकरणको अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। पदमुक्ति सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर अनिवार्य सदस्य रहने र संयोजक उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्रा कानुनी दायरामा
मस्यौदाले डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै ‘डिजिटल बैंक’ लाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । भौतिक शाखाविनै डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्था ‘डिजिटल बैंक’ का रुपमा परिभाषित हुनेछन् ।
त्यस्तै, डिजिटल मुद्रा (केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी) लाई पनि ‘मुद्रा’ को परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले भविष्यमा डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नेछ ।
ओभरड्राफ्ट र अन्तिम ऋणदाता व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले स्रोत अभाव भएको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई बढीमा १८० दिनका लागि ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) सुविधा दिन सक्ने प्रस्ताव छ। यस्तो कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व आयको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ। कर्जा नेगोसिएबल ऋणपत्रमार्फत प्रमाणित गरिनेछ र ब्याजदर बैंक दर बराबर हुनेछ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता संकट उत्पन्न भई प्रणालीगत जोखिम देखिएमा राष्ट्र बैंक ‘अन्तिम ऋणदाता’ का रूपमा बढीमा ६ महिनासम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सुपरीवेक्षण दायरा विस्तार
राष्ट्र बैंकलाई ‘समष्टिगत विवेकशील निकाय’ (म्याक्रोप्रुडेन्सियल अथोरिटी) का रूपमा स्पष्ट अधिकार दिने प्रस्ताव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनी, वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, डिजिटल बैंक, विप्रेषण सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक लगायतलाई पनि सुपरीवेक्षण दायरामा ल्याइनेछ ।
उद्देश्य र वित्तीय व्यवस्थापन
केन्द्रीय बैंकको मुख्य उद्देश्य ‘मूल्य स्थिरता’ कायम गर्नु मात्र हुने प्रस्ताव छ। सो उद्देश्य प्रतिकूल नहुने गरी वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने र सरकारको आर्थिक नीतिमा सहयोग गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको पूँजी घटाउन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने आवश्यक परे सरकारसँग पूँजी वृद्धि माग गर्न सकिनेछ । साधारण जगेडा कोष, पुनःमूल्याङ्कन जगेडा कोष, वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ। वित्तीय विकास कोषको आकार कूल मौद्रिक दायित्वको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीति र अन्य प्रावधान
हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। असल कर्जाका आधारमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट, मौद्रिक नीति तथा रणनीतिक योजनाअनुसार सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको जनाएको छ । प्रस्तावित संशोधनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, डिजिटल वित्तीय नियमन र वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरणतर्फ महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझाव मागेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुनेछ।
