आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा सरकारले करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबर भन्सार महसुलमा कर छुट दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरका मालवस्तु आयातमा कुल ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छुट उपलब्ध गराइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ प्रयोग गरेर छुटयोग्य वस्तु आयातमा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मालवस्तुमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर छुट प्रदान गरिएको छ।
भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार कुटनीतिक सुविधा अन्तर्गत ५९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको आयातमा ४८ करोड २९ लाख छुट, र अन्य महसुल सुविधा शीर्षकमा ४ करोड २१ लाख छुट उपलब्ध गराइएको छ।
त्यस्तै, मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सरकारी स्वामित्वका निकायले आयात गरेका ३७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरका मालवस्तुमा ९ अर्ब ५० करोड छुट दिइएको छ।
आयोजनासम्बन्धी सम्झौताका आधारमा आयात गरिएका सामग्रीमा १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख रुपैयाँ, र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) अन्तर्गत आयातमा २७ अर्ब ६९ करोड छुट प्रदान गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विविध छुट सुविधाका शीर्षकमा १ खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाख बराबरका वस्तुमा १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख बराबर छुट उपलब्ध गराइएको छ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार ३ हजार ४७७ करदातालाई ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर छुट तथा सहुलियत प्रदान गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यसरी उच्च रकमको कर छुटले बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलनमा चुनौती पुर्याउन सक्छ। विगतमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले यस प्रवृत्तिमा प्रश्न उठाएको थियो भने हालका तथ्यांकले पनि सरकारको कर नीति र कर व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ कि चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा भन्सार र आन्तरिक कर छुटको प्रवृत्ति अझै उच्च रहेको छ, जसले आगामी बजेट निर्माण र राजस्व संकलनमा ध्यानाकर्षण आवश्यक बनाएको छ।
