आर्थिकन्यूज
काठमाडौं।कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत निर्वाचन खर्च गर्दा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम हुने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगमा आज बैंकर्ससँग भएको छलफलमा उनले नगद बोकेर चुनावी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए।
आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका जारी गर्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघिका निर्वाचनमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्न अनिवार्य थिएन। तर यस वर्षदेखि दल र उम्मेदवारले सम्पूर्ण निर्वाचन खर्च बैंक खाताबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको भण्डारीले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। “उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कता जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यसपटक हुन्छ, आर्थिक अनुशासनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो,” उनले भने। कार्यविधिअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंक खातामार्फत नै लिन र खर्च गर्नुपर्नेछ।
आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले दुर्गम जिल्ला कालीकोटका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसकेको उल्लेख गर्दै सुगम जिल्लाका धेरै उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेको बताए। देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच रहेकाले खाता खोल्न असहज नहुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रत्यक्षतर्फका तीन हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६७१ जनाले मात्रै बैंक खाता खोलेको सूचना आयोगलाई प्राप्त भएको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवार राष्ट्रिय परिचयपत्र अभावका कारण खाता खोल्न नसकेको जानकारी दिए। साथै दल र उम्मेदवारले खर्च सञ्चालन गर्ने संयन्त्रबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले निर्वाचन खर्च सकिएपछि खातामा बाँकी रहने रकमको व्यवस्थापनबारे जिज्ञासा राखेका थिए। यस विषयमा आयोगले पछि निर्णय गर्ने जनाएको छ।
आयोगले यस व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। आगामी निर्वाचनमा यस व्यवस्थालाई थप परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
