अनिल तिवारी
वीरगञ्ज । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने कानूनी संकट उत्पन्न भएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम रहेको भन्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता भएपछि उनको उम्मेदवारी अन्योलमा परेको हो।
बैंक स्रोतका अनुसार पाण्डे र उनको कम्पनी ‘आपी ट्रेड प्रालिले लिएको करिब २० करोड रुपैयाँ कर्जा लामो समयदेखि बक्यौता रहेपछि बैंकको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले माघ १८ गतेदेखि उनलाई औपचारिक रूपमा कालोसूचीमा राखेको थियो। त्यसअघि पुस ६ गते बैंकले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कर्जा नतिरे कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको बताइएको छ।
यता, बैंकले माघ २७ गते निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको थियो। आफू कालोसूचीमा पर्न सक्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि पाण्डेले माघ ६ गते मनोनयन दर्ता गराएको दाबी बैंक पक्षको छ। यही आधारमा उम्मेदवारी बदर गर्न कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई पत्राचार गरिएको हो।
उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं। ३ को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन अधिकृत बुद्धिलाल श्रेष्ठका अनुसार आयोगले कर्जा सूचना केन्द्रबाट पाण्डे कालोसूचीमा रहेको आधिकारिक विवरण माग गरी प्राप्त गरिसकेको छ।
निर्वाचन कार्यालयले माघ २९ गते पाण्डेलाई पत्र काट्दै ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। फागुन ६ गतेभित्र उनले बुझाउने जवाफका आधारमा उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी अन्तिम सिफारिस आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइने जनाइएको छ। मनोनयन दर्ता भइसकेपछि उजुरी परेकाले अन्तिम निर्णय आयोगको केन्द्रीय तहबाटै हुने स्पष्ट गरिएको छ।
पाण्डेको प्रतिवाद :“मिडियाबाजी मात्र”
कालोसूचीको समाचार सार्वजनिक भएपछि पाण्डेले यसलाई ‘मिडियाबाजी’को संज्ञा दिँदै आफूले ३६ लाख रुपैयाँ कर्जा तिरिसकेको दाबी गरेका छन्। तर सोमबारसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको अभिलेखमा उनको र कम्पनीको नाम अझै कालोसूचीमै देखिएको स्रोतले जनाएको छ।
उजुरी परेपछि पाण्डेले बैंक व्यवस्थापनसँग किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्ने सहुलियत मागेको चर्चा छ। तर बैंकले एकमुष्ट रकम चुक्ता नगरेसम्म कालोसूचीबाट नाम नहटाउने अडान लिएको बताइएको छ। यदि फागुन ६ गतेभित्र कालोसूची हटेको आधिकारिक पत्र पेश गर्न नसके उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुन सक्ने कानूनी अवस्था देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ ९ज० अनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिन्छ। साथै, दफा १५ अनुसार मनोनयन दर्ता गर्दा उम्मेदवारले आफू कालोसूचीमा नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि कालोसूचीमा हुँदाहुँदै गलत स्वघोषणा गरेको प्रमाणित भएमा दफा १६ बमोजिम उम्मेदवारी जुनसुकै बेला बदर हुन सक्ने प्रावधान छ।
यस प्रकरणले एमालेभित्र पनि तरंग सिर्जना गरेको छ। निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवारकै योग्यता प्रश्नमा परेपछि पार्टी पंक्तिमा असन्तोष र अन्योल बढेको बताइन्छ।
पाण्डे यसअघि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय थिए। टिकट नपाएपछि मात्र एमाले प्रवेश गरी उम्मेदवार बनेको चर्चा छ। काठमाडौंमा कपडा र मोबाइल व्यापार गर्दै आएका उनीमाथि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको अवैध धन परिचालन गरेको तथा व्यापार चौपट भएपछि राजनीतिक संरक्षण खोजेको स्थानीय आरोप पनि सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि यी आरोपहरूबारे आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।
यदि निर्वाचनअघि आयोगले अन्तिम निर्णय नगरेर पाण्डे निर्वाचित भए पनि, मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्म पुग्न सक्ने कानूनी ढोका खुला रहने जानकारहरू बताउँछन्। यसले पर्सा–३ को चुनावी समीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । अब सबैको नजर फागुन ६ गतेपछि निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ। पर्सा–३ मा उम्मेदवारी संकटले चुनावी माहोल थप पेचिलो बनाएको छ ।
