आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । सरकारले अब निजीक्षेत्रका परियोजनाहरूमा समेत जलवायु वित्त परिचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ अनुसार निजीक्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु अनुकूलन परियोजनामा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ।
कार्यविधिअनुसार, निजीक्षेत्रका परियोजनामा जलवायु कोषले छुट्याएको वा निजीक्षेत्र सहभागी हुन सक्ने रकम प्रयोग गरेर परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। यसले जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्न निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। परियोजना छनोट गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सबै इच्छुक निजीक्षेत्रले समान अवसर पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निजीक्षेत्र परियोजनाको छनोटका लागि अर्थसचिवको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समिति र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाको प्राविधिक समिति परियोजनाको मूल्यांकन र मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।
कार्यविधिले परियोजनाको कुल लागतमा अनुदानको अधिकतम २० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। साथै, एउटै परियोजनामा धेरै निकायको प्राविधिक सहायता लागू नहुने प्रावधानसमेत रहेको छ। निजीक्षेत्रको परियोजना भन्नाले कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजीक्षेत्रकै रहेको आयोजना बुझिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजीक्षेत्रले जलवायु वित्त प्राप्त गर्दा सरकारलाई भविष्यमा कुनै वित्तीय दायित्व नपर्ने स्पष्ट पार्दै मात्र सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश छ।आगामी दिनमा यो कार्यविधि मार्फत निजीक्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताले जलवायु परिवर्तनका असरलाई सामना गर्ने, दीगो र हरित विकासको दिशा बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि तोकेको छ। यसको अनुसार कोषको रकम जलवायु अनुकूलन, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापार जस्ता क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ। परियोजनाको प्रभाव, दिगोपना, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र वातावरणीय प्रतिफललाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइ प्राथमिकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्तलाई अधिक प्रभावकारी, पारदर्शी र सबैलाइ पहुँचयोग्य बनाउन जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ जारी गरेको हो । यस अन्तर्गत मन्त्रालय तथा जलवायु कोषले जलवायु लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूको सूची तयार पार्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राथमिकता सूचीमा परियोजनाको उद्देश्य, लागत, स्थान र सम्बन्धित निकायको विस्तृत विवरण समावेश हुनुपर्छ। नयाँ परियोजना थप्दा मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरि अनुमोदन लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
मान्यता प्राप्त निकाय वा कार्यान्वयन निकायले प्राथमिकता सूचीमा रहेका परियोजनाहरूलाई जलवायु कोषमा पठाउन वा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। कोषबाट स्वीकृत परियोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आर्थिक सम्झौता गर्नुपर्नेछ भने कार्यान्वयन निकायले सो परियोजना समय, लागत तथा गुणस्तरअनुसार सम्पन्न गर्न जिम्मेवार हुनेछ।
नयाँ कार्यविधिले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै परियोजनाको विवरण, प्राथमिकता सूची, प्रगति रिपोर्ट र डिजिटल नक्सांकन सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। यसले कोषमा पहुँच भएका परियोजनाको प्रगति ट्रयाक गर्न तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यविधिमा जलवायु वित्त परिचालनका प्राथमिक क्षेत्र पनि तोकिएका छन्। जसअनुसार त्यस वित्त हानिनोक्सानी, जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारका क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, पेरिस सम्झौता, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा सम्बन्धित नीति–योजनासँग तादात्म्य कायम गर्दै जलवायु वित्त परिचालन हुने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ।
सरोकारवालाहरुले नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि निजीक्षेत्रले पनि हरित प्रविधि अनुसन्धान, नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी ठूलो परियोजनामा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना बढेको बताएका छन्।
यस कार्यविधिले नेपालको जलवायु वित्त परिचालनलाई सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने मात्र होइन, निजीक्षेत्रलाई पनि जलवायु समाधानमा सहभागी गराउने नयाँ अवसर खोल्ने उद्देश्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएअनुसार, यो पहिलो पटक निजीक्षेत्रका परियोजनामा जलवायु वित्त परिचालनको स्पष्ट व्यवस्था ल्याइएको हो।
साथै, कार्यविधि अन्तर्गत तयार हुने डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत नेपालमा जलवायु वित्त परिचालन हुने परियोजनाहरूको सम्पूर्ण अवस्था, प्राथमिकता सूची, अवधारणापत्र र डिजिटल नक्सांकन सार्वजनिक र व्यवस्थापन गरिनेछ। यसरी परिचालन हुने प्रणालीले स्रोतको अधिकतम प्रभावकारीता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
