मुना कुँवर
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिल्टन होटलको पुनर्बीमा विवादमा संलग्न चार कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्राधिकरणले ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी र एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र पठाएको हो।
हिल्टन होटलको पुनर्बीमा प्रक्रियासम्बन्धी छानबिन गर्न प्राधिकरणले गठन गरेको समितिले गत मंसिरमै सम्बन्धित कम्पनीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पद रिक्त रहेकाले कोरम नपुग्दा निर्णय हुन सकेको थिएन।
अर्थ मन्त्रालयले १३ माघमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा चन्द्रकला पौडेल र बीमा विज्ञ सदस्यमा डा. गणेशप्रसाद पाण्डेलाई नियुक्त गरेपछि बोर्डमा कोरम पुगेको छ । त्यससँगै छानबिन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
छानबिन समितिले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३४ र १३८ बमोजिम कारबाही गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सोही आधारमा प्राधिकरणले पहिलो चरणमा सम्बन्धित कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागेको स्रोतले जनाएको छ। हिमालयन रि इन्स्योरेन्स स्रोतका अनुसार गत साता कम्पनीलाई पत्र प्राप्त भएको थियो।
ऐनमा के छ व्यवस्था ?
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (४) अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन वा आदेशविपरीत बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, प्रक्रिया नपु¥याई कारोबार गरेमा वा झुट्टा विवरण तयार गरेमा पहिलो पटक दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। दोस्रो पटक २५ लाख रुपैयाँ र तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान छ।
कारबाही अघि सम्बन्धित बीमक, मध्यस्थकर्ता वा सेवा प्रदायकलाई प्रस्तावित कारबाहीबारे सात दिनको म्याद दिई लिखित सफाइको अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। सफाइ सन्तोषजनक देखिएमा प्राधिकरणले कारबाही संशोधन वा खारेज गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ।
त्यसैगरी, दफा १३८ को उपदफा (१) अनुसार प्राधिकरणले मागेको कागजात उपलब्ध नगराएमा बीमकलाई पहिलो हप्ता दैनिक २५ हजार, दोस्रो हप्ता दैनिक ५० हजार र दुई हप्ताभन्दा बढी ढिलाइ भए दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। मध्यस्थकर्ता तथा सेवा प्रदायकका हकमा क्रमशः दैनिक दुई हजार, पाँच हजार र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ।
दफा १३४ अनुसार ऐन, नियम वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा प्राधिकरणले लिखित चेतावनी दिने, सुधार आदेश जारी गर्ने, सम्पत्ति तथा बहीखाता नियन्त्रणमा लिने, लाभांश वितरण रोक्ने, पदाधिकारी वा कर्मचारी निलम्बन गर्ने, आंशिक वा पूर्ण रूपमा बीमा व्यवसाय रोक्नेसम्मका कदम चाल्न सक्ने अधिकार राख्छ। आवश्यक परे इजाजतपत्र खारेजीका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
के हो विवाद ?
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा शंकर समूहको लगानी रहेको हिल्टन होटलमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। संरचनागत क्षतिको आधारमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी पर्ने अवस्था देखिएको थियो।
तर, क्षतिपछि हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा ब्याकडेटमा गराई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत ठूलो दाबी पास गराउने प्रयास भएको आशंकासहित प्राधिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो।
छानबिनमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा गरिएको पुष्टि भएको छ । तर, प्राधिकरणको प्रावधानअनुसार अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुलमार्फत हुनुपर्ने हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा प्रक्रिया पूरा नभएको भेटिएको छ।
छानबिनले ओरियण्टल इन्स्योरेन्सले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमासम्बन्धी पत्र पठाएको तर नेपाल पुनर्बीमाले औपचारिक जवाफ नदिएको देखाएको छ । त्यसपछि ओरियण्टलले एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरमार्फत प्रिमियम पठाएको र उक्त प्रिमियम हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा पुगेको पाइयो। यद्यपि, हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले हुलदंगा जोखिमको पुनर्बीमा स्वीकार नगरेको दाबी गरेको छ।
प्राधिकरणको निष्कर्ष अनुसार ओरियण्टल इन्स्योरेन्सले नियमविपरीत पुनर्बीमा अन्यत्र पठाएको, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले वैधानिक प्रस्तावमा प्रतिक्रिया नदिएको, एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरले निर्देशन उल्लंघन गरेको र समग्र प्रक्रियामा चारै कम्पनीले बीमा ऐनविपरीत कार्य गरेको ठहर गरिएको छ।
