आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को अधिकतम सीमा हटाएको छ। यससँगै तोकिएका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानीकर्ताले पूर्वस्वीकृतिको झन्झटबिना अब जतिसुकै परिमाणको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सक्ने भएका छन्।
सरकारले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गर्दै स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को अधिकतम रकम सीमा हटाएको हो ।
यसअघि स्वचालित मार्गबाट बढीमा ५० करोड रुपैयाँसम्म मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो। अब अधिकतम सीमा हटाइए पनि न्यूनतम लगानी सीमा भने २ करोड रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगका हकमा न्यूनतम सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
गत माघ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विभिन्न क्षेत्रका उद्योगलाई स्वचालित मार्गबाट सेवा दिने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। यसअघि २०८० साल असोज १५ गते प्रकाशित सम्बन्धित सूचना खारेज गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यो कदमले उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनेछ । यसबाट विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सहज वातावरण सिर्जना भई औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सात प्रमुख क्षेत्रमा लागू
सरकारले ऊर्जा, कृषि तथा वन पैदावार, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, सेवामूलक र उत्पादनमूलक गरी सात प्रमुख क्षेत्रका विभिन्न उद्योगलाई स्वचालित मार्गको सूचीमा समावेश गरेको छ । ती क्षेत्रहरूमा ऊर्जामूलक उद्योगका ४, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित १३, पूर्वाधारका ८, पर्यटनका ४, सूचना प्रविधिका ९, सेवामूलकका १३ र उत्पादनमूलकका ४१ उपक्षेत्र समेटिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्थाले विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सहज वातावरण सिर्जना गर्ने, औद्योगिक विकासलाई गति दिने तथा रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्र
वायु, सौर्य, प्राकृतिक तेल तथा ग्यास, बायोमासजस्ता स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण निर्माण, बायोग्यास तथा चिनी उद्योगको सह–उत्पादनका रूपमा ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी उद्योगमा अब असीमित लगानी भित्र्याउन सकिनेछ।
कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग
फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, खाद्य उत्पादन र भण्डारण, पशुपन्छी दाना उत्पादन, रेशम, चिया–कफी, जडीबुटी, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार, काष्ठजन्य उद्योग, प्लाइउड, कम्पोजिट बोर्ड, कागज, रेजिन, कपास प्रशोधनलगायत उद्योग समावेश छन्।
पूर्वाधार उद्योग
सभा सम्मेलन केन्द्र, सवारी पार्किङ गृह, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, कार्गो कम्प्लेक्स, प्रदूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, फिल्म सिटी तथा स्टुडियो निर्माण, व्यापारिक कम्प्लेक्स र निजी वेयरहाउसजस्ता क्षेत्रमा पनि स्वचालित मार्ग लागू हुनेछ।
पर्यटन उद्योग
मोटेल, होटल, रिसोर्ट, रेष्टुराँ, हिलिङ सेन्टर, खेलकुद पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क र वाटर पार्कमा अब असीमित विदेशी लगानी आउन सक्नेछ।
सूचना प्रविधि क्षेत्र
टेक्नोलोजी पार्क, आईटी पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, बीपीओ, केपीओ, वेब डिजाइन र वेब होस्टिङ सेवामा अधिकतम सीमा हटाइएको छ। यस क्षेत्रमा न्यूनतम लगानी सीमा पनि लागू हुने छैन।
सेवामूलक उद्योग
वर्कशप, छापाखाना, निर्माण व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिङ होम, पुनःस्थापना केन्द्र, योग–ध्यान केन्द्र, फोहोरमैला व्यवस्थापन, भारी उपकरण भाडा तथा मर्मत, स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला, पूर्वाधार सञ्चालन सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो सेवा लगायतका व्यवसाय समेटिएका छन्।
उत्पादनमूलक उद्योग
टायर–ट्युब, पशुपन्छी तथा माछा दाना, मासु प्रशोधन, तेल–बोसो, स्टार्च, चिनी, गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थ, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, साबुन–स्याम्पु, सवारीसाधन तथा उपकरण निर्माण, मेडिकल उपकरण, विद्युतीय तार, सिमेन्ट, इँटा–टायल, फलामे छड, मल उत्पादन, राइस मिल, पानी प्रशोधन, बिटुमिन तथा फर्निचर उत्पादनलगायत ४० भन्दा बढी उद्योग यस सूचीमा छन्।
अटोमेटिक रुट के हो ?
स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) यस्तो प्रणाली हो, जसअन्तर्गत तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले सरकारी निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनु पर्दैन। पहिले उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डमा निवेदन दिएर स्वीकृति लिनुपर्ने, लामो समय लाग्ने र प्रक्रियागत झन्झट हुने गुनासो आउने गरेको थियो।
अब लगानीकर्ताले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरी उद्योग विभागलाई जानकारी गराएर सिधै लगानी भित्र्याउन सक्नेछन्। यसले उद्योग दर्ता प्रक्रिया छिटो, छरितो र कागजरहित बनाउने सरकारको विश्वास छ।
सात महिनामा सवा ४० अर्ब वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता, अटोमेटिक रुटमार्फत कति ?
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ५२४ उद्योगमा लगानीको योजना स्वीकृत भएको हो।
विभागका अनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा ५२४ उद्योगमा कुल ४० अर्ब २८ करोड ३३ लाख ८० हजार बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । यस अवधिमा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) रुटबाट ३५१ उद्योगका लागि ३ अर्ब २५ करोड ९ लाख तथा अप्रुभल रुटबाट १७३ उद्योगमा ३७ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । उद्योगहरुबाट २० हजार ८९६ रोजगारी सृजना हुने आँकलन गरिएको छ ।
चालु आवको ७ महिनाको अवधिमा शेयर पर्चेज एग्रीमेन्ट (एसपीए) र शेयर सब्सक्रिप्सन एग्रीमेन्ट (एसएसए) मार्फत ३४ उद्योगका लागि ४ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै ३३ वटा उद्योगका लागि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रीमेन्ट (टीटीए) स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ ।
माघ मात्रै स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट ३७ उद्योगमा ४४ करोड ९ लाख रुपैयाँ र अप्रुभल रुटबाट १२ उद्योगमा ६० करोड ६२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । माघ महिनामा कुल ४९ उद्योगका लागि १ अर्ब ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
सात महिनामा ८ ठूला, ८ मध्यम र ५०७ साना उद्योगमा एफडीआई प्रतिबद्धता आएको छ। संख्या हिसाबले सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्रका २८८ उद्योग छन् भने रकमका आधारमा कृषिमूलक क्षेत्रका १४ उद्योगमा २१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा १५० उद्योगमा १० अर्ब ८६ करोड, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३५ उद्योगमा २ अर्ब ४० करोड र सेवामूलक क्षेत्रमा ३४ उद्योगमा ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ।
हालसम्म ७ हजार ७६२ उद्योगमा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको एफडीआई स्वीकृत भइसकेको विभागको तथ्यांक छ।
बिजनेस भिसा घट्दा लाभांश फिर्ता दोब्बर
यता, बिजनेस भिसा लिने विदेशी लगानीकर्ता संख्या घटेको छ। चालु आवको सात महिनामा १ हजार ३८२ लगानीकर्ताले बजनेस भिसा सिफारिस मागेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको २ हजार ११७ भन्दा कम हो। यस अवधिमा २०२ जना विदेशी प्रतिनिधि र ४२९ जनाले डिपेन्डेन्ट भिसा लिएका छन्।
विदेशी लगानीकर्ताले सात महिनामा १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति पाएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा दोब्बरजस्तै हो। त्यस्तै ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रोयल्टी फिर्ता लैजान अनुमति दिइएको छ। माघ महिनामा मात्रै करिब ५ अर्ब ९३ करोड लाभांश र २८ करोडभन्दा बढी रोयल्टी फिर्ता स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ।
सरकारले अटोमेटिक रुटको सीमा हटाउँदै लगानी वातावरण सहज बनाउने प्रयास गरेको भए पनि लाभांश तथा रोयल्टी फिर्ताको बढ्दो प्रवृत्तिले लगानीको गुणस्तर र दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्न उब्जाएको छ।
