आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। धितोपत्र बजारमा प्रिमियम मूल्यमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न अनुमति माग्ने कम्पनीमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीहरूले वर्चस्व जमाएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को पाइपलाइनमा प्रिमियम दरमा आईपीओका लागि एक दर्जन कम्पनी आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये सात कम्पनी उत्पादन क्षेत्रका, दुई जलविद्युत, दुई अन्य क्षेत्रका र एक लगानी क्षेत्रको रहेको छ।
उत्पादन क्षेत्रमा जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडले प्रति कित्ता ३०० रुपैयाँमा २ करोड ७० हजार कित्ता आईपीओ अनुमति मागेको छ । शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेडले १ करोड ५९ लाख ८१ हजार ५०० कित्ता प्रति कित्ता २६४.५१ रुपैयाँमा, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेडले १ करोड १६ लाख कित्ता प्रतिकित्ता ३७७ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेको छ ।
यस्तै, ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडले १ करोड २१ लाख ७१ हजार ५०० कित्ता प्रति कित्ता २१४.१० रुपैयाँमा आईपीओ मागेको छ । यसैगरी, अम्बे स्टील्स लिमिटेड १ करोड ११ लाख ९२ हजार ७२७ कित्ता ३०३ रुपैयाँमा, हुलास इन्फ्रा लिमिटेड ३५ लाख ४७ हजार १८८ कित्ता ३३३.५६ रुपैयाँमा र हुलास आइरन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ९७ लाख ५० हजार कित्ता शेयर२५५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्यमा आईपीओका लागि आवेदन दिएका छन्।
जलविद्युत क्षेत्रबाट सेन्चुरी एनर्जी लिमिटेडले २ लाख ३० हजार कित्ता प्रतिकित्ता २७५.११ रुपैयाँमा र नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर लिमिटेडले ३० लाख ६ हजार २०२ कित्ता प्रति कित्ता २१८ रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति पर्खिरहेका छन्।
अन्य क्षेत्र अन्तर्गत कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिसेज लिमिटेड ले ३ लाख ५० हजार कित्ता प्रति कित्ता ३२७ रुपैयाँमा र छाया देवी कम्प्लेक्स लिमिटेडले १४ लाख ३७ हजार ५०० कित्ता प्रति कित्ता ४०० रुपैयाँमा प्रिमियम आईपीओ प्रस्ताव गरेका छन्। लगानी क्षेत्रबाट शिवम होल्डिङ्स लिमिटेडले १ करोड १६ लाख कित्ता प्रति कित्ता २१० रुपैयाँमा आईपीओ अनुमति मागेको छ।
प्रिमियम आईपीओको बढ्दो प्रवृत्ति
हालका वर्षहरुमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक निष्कासनमार्फत पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ । विशेषगरी प्रिमियम दरमा आईपीओ जारी गर्ने प्रवृत्ति अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढ्दो छ।
तर पछिल्लो समय प्रवद्र्धकहरूले आईपीओलाई ‘एक्जिट प्लान’ का रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास बढ्दो देखिएको छ। नियामक निकायले कम्पनी साँच्चिकै प्रिमियम आईपीओ जारी गर्न योग्य छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताले कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरूको आईपीओमा आवेदन दिनुअघि सावधानी अपनाउनुपर्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन्। यस्ता गलत अभ्यास विशेषगरी वित्तीय स्थिति कमजोर कम्पनीको आईपीओमा ओभर सब्सक्राइब भएपछि स्थापित हुने गरेको छ।
९२ कम्पनीको ५९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को अनुमति माग्दै ९२ कम्पनी पाइपलाइनमा रहेका छन् । यी कम्पनीहरुले ५९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको ४१ करोड ६३ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने तयारी गरेका छन्। बजारमा आईपीओ आपूर्ति बढ्ने संकेत देखिए पनि स्वीकृति प्रक्रिया सुस्त रहँदा लगानीकर्ताको प्रतीक्षा लम्बिँदै गएको छ ।
सेबोनको तथ्यांकअनुसार पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये करिब एक दर्जनले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव गरेका छन् । हालसम्म ९२ कम्पनीले आवश्यक कागजातसहित औपचारिक रूपमा आईपीओ निष्कासनका लागि निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् भने बाँकी कम्पनी प्रक्रिया पुरा गर्ने चरणमा छन् ।
हाइड्रोपावर कम्पनीको वर्चस्व, उत्पादन क्षेत्र दोस्रो स्थानमा
आईपीओ पाइपलाइनमा सबैभन्दा धेरै हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । यस क्षेत्रमा ३२ कम्पनीले सेबोनसँग अनुमति मागेका छन् । यी कम्पनीहरूले कुल १५ करोड ७४ लाख ६१ हजार कित्ता सेयर निष्कासनमार्फत करिब १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ जुटाउने तयारी गरेका हुन् । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण कायमै रहे पनि परियोजनाको प्राविधिक अवस्था, पीपीए र सीओडीको अनिश्चितताले स्वीकृतिमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।
हाइड्रोपावरपछि उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीहरूको संख्या उल्लेखनीय छ। यस क्षेत्रका २५ कम्पनीले १५ करोड ४१ लाख कित्ता सेयरमार्फत ३१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ ल्याउने तयारी गरेका छन् । तीमध्ये ६ कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरेका छन्, जसले उत्पादन क्षेत्रमा लगानीकर्ताको अपेक्षा र जोखिम दुवै बढाएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
होटल, लगानी र माइक्रो इन्स्योरेन्स पनि प्रतीक्षामा
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १२ कम्पनीले ३ करोड ८० लाख कित्ता सेयरमार्फत ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन् । पर्यटन क्षेत्र क्रमशः पुनरुत्थानको चरणमा रहेकाले यी कम्पनीका आईपीओलाई दीर्घकालीन दृष्टिले हेरिनुपर्ने विश्लेषण छ ।
लगानी क्षेत्रका ४ कम्पनीले करिब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ ल्याउने तयारी गरेका छन् भने माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रका ३ कम्पनीको करिब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । बीमा तथा माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रलाई नियामक सुधारसँगै सम्भावनायुक्त मानिए पनि कम्पनीहरूको वित्तीय स्थायित्व लगानीकर्ताका लागि मुख्य चासोको विषय बनेको छ ।
यसैगरी, अन्य विविध क्षेत्रका ११ कम्पनीले पनि करिब ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन् ।
बजार विश्लेषकहरुका अनुसार एकैपटक ठूलो मात्रामा आईपीओ आउनुले पूँजी बजारमा तरलता तानिने जोखिम रहन्छ । हाल द्वितीय बजारमा कारोबार कमजोर र लगानीकर्ताको मनोबल उतार–चढावमा रहेकाले आईपीओको सफलतामा बजारको समग्र अवस्था निर्णायक हुने देखिन्छ ।
ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले दीर्घकालीन लगानीका लागि आईपीओ आकर्षक बन्न सक्ने सम्भावना भए पनि, परियोजना–आधारित कम्पनी, विशेष गरी हाइड्रोपावर र उत्पादन क्षेत्रका आईपीओमा जोखिम मूल्यांकन नगरी लगानी गर्नु उपयुक्त नहुने विज्ञहरुको भनाई छ ।
सेबोनले स्वीकृति प्रक्रिया छरितो बनाउँदै गुणस्तरीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएमा बजारमा विश्वास बढ्ने र आईपीओ बजारले स्थायित्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल पाइपलाइनमा रहेका यी ९२ कम्पनीको आईपीओ निष्कासन सेबोनको अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्रै अघि बढ्नेछ ।
