आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । अनलाइनमार्फत् भइरहेको व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारले ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबारदेखि लागू गरेको निर्देशिकाले अब सूचीकृत नभई अनलाइन व्यापार गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाअनुसार अनलाइन व्यापार गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। विभागले सात दिनभित्र आवेदन प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक कागजात अपूरो भएमा विवरण पूरा गरेको सात दिनभित्र सूचीकरण नम्बर उपलब्ध गराइनेछ। नयाँ आउटलेट थप्दा वा विवरण परिवर्तन हुँदा पनि सात दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार निर्देशिकाले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको हित संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अनलाइन प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण एनक्रिप्टेड प्रणालीमार्फत सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। सूचना चुहावट वा प्रणालीमा समस्या देखिए तत्काल कारोबार बन्द गरी विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समस्या समाधानपछि मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछ।
निर्देशिकाले अग्रिम भुक्तानी लिन नपाइने स्पष्ट गरेको छ। वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गरेपछि मात्र तोकिएको मूल्य र पूर्वनिर्धारित ढुवानी लागत लिन पाइनेछ। सबै इ–कमर्स व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गर्नुपर्नेछ। नगद भुक्तानी भए पनि विद्युतीय बीजक जारी अनिवार्य गरिएको छ। कारोबार असफल भए सात दिनभित्र ‘रिफन्ड’ वा ‘रिटर्न’ व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
निरीक्षण, अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारी वाणिज्य विभागलाई दिइएको छ। विभागले निरीक्षण अधिकृत खटाई प्लेटफर्मको वैधानिकता, वस्तु तथा सेवाको विवरण, डेलिभरी व्यवस्था, साइबर सुरक्षा अभ्यास र उपभोक्ताको व्यक्तिगत सूचना संरक्षणको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्न सक्नेछ। आवश्यक परे साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि र कर प्रशासनका विज्ञसमेत सहभागी गराउन सकिनेछ।
निर्देशिकाअनुसार इ–कमर्स कारोबारमा संलग्न फर्मले कर दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। सूचीकरण, अध्यावधिक र खारेजी सेवा निःशुल्क हुने जनाइएको छ।
पछिल्लो समय ‘हाम्रो बजार’, ‘दराज’, ‘फूडमाण्डु’ लगायतका प्लेटफर्मसँगै सयौं साना–ठूला व्यवसाय अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालनमा छन्। बजार तीव्र विस्तार भइरहेका बेला उपभोक्ता अधिकार, कर व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारको नयाँ निर्देशिका आएको हो।
सरकारले अब अनलाइन व्यापारलाई खुला तर नियमनयुक्त ढाँचामा लैजाने संकेत दिएको छ। व्यवसाय विस्तारसँगै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो निर्देशिका प्रभावकारी कार्यान्वयन भए इ–कमर्स क्षेत्रमा अनुशासन र विश्वसनीयता दुवै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
