आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न १३ हजार ऋणी सदस्यको बैंक खाता, सेयर लगानी तथा चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र ऋण असुली तीव्र पार्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने सदस्यहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी जफत प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। जफतमार्फत प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने तयारी भए पनि हाल उपलब्ध सम्पत्तिबाट सबै बचतकर्ताको रकम चुक्ता गर्न पर्याप्त नहुने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन छ।
कार्यालयका तथ्यांकअनुसार ७४ हजार ३ सय ७ बचतकर्ताबाट ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख ५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ बराबरको मागदाबी परेको छ। तीमध्ये हालसम्म ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ मात्र फिर्ता वा मिलान भएको छ। दाबीको तुलनामा फिर्ता रकम निकै न्यून भएकाले पूर्ण भुक्तानी चुनौतीपूर्ण देखिएको समितिको भनाइ छ।
२३ सहकारी व्यवस्थापनमा, ३ को मात्र राफसाफ
समिति गठन भएयता २३ सहकारी संस्था व्यवस्थापनको दायरामा आएका छन्। तीमध्ये तीन संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया टुंग्याइएको छ भने बाँकी २० संस्थामा काम जारी रहेको छ। अधिकांश सहकारीको पुँजी संरचना कमजोर र असुली हुन नसक्ने कर्जाको अनुपात उच्च भएकाले दायित्व व्यवस्थापन जटिल बनेको कार्यालयले जनाएको छ।
कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता
अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन, जफत र लिलाम प्रक्रिया अत्यन्त प्रक्रियामुखी र समय लाग्ने भएकाले ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ। मौद्रिक कारोबारमार्फत रकम प्राप्ति, अदालतको प्रक्रिया तथा प्रशासनिक स्वीकृतिका कारण बचत फिर्ता ढिलो भइरहेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अभिलेख अपूर्ण वा लुकाइएको, ऋणीले ऋण तिरेको दाबी गरे पनि सहकारी प्रणालीमा अद्यावधिक नभएको, हिसाब नमिलेको जस्ता समस्याले काम थप जटिल बनेको छ। कतिपय सहकारीले आफ्नै सूचना प्रणाली प्रयोग गरी कारोबार गरेको पाइएकाले सञ्चालकले विवरण हेरफेर वा लुकाएको आशंका समेत गरिएको छ। यसले वास्तविक दायित्व यकिन गर्न कठिनाइ भएको समितिको भनाइ छ।
जनशक्ति अभाव र समन्वय कमजोरी
कार्यालयमा दक्ष र अनुभवी जनशक्ति अभाव, कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा, आवश्यक सूचना हस्तान्तरण नहुनु तथा कार्यबोझ अत्यधिक हुनुजस्ता कारणले काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको एक अधिकारीले बताए। स्वार्थ समूहको दबाब, गलत सूचना प्रवाह र अफवाहले पनि प्रक्रिया प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
समितिले सरोकारवालाबीच समन्वय अभावले समग्र शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुने जोखिम औंल्याएको छ। पीडित बचतकर्ताले समयमै न्याय नपाउँदा आन्दोलन र अवरोध बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
सम्पत्ति जफत प्रक्रिया सुरु भए पनि सहकारी संकटको समाधान तत्काल सम्भव नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ। बचत फिर्ता अझै कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा निर्भर रहने भएकाले पूर्ण राफसाफ हुन समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
