आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायसँग सहयोग जुटाउने तयारी गरेको छ। आन्तरिक स्रोतमा चाप परेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत अतिरिक्त स्रोत खोज्ने योजना बनाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायसँग छलफल अघि बढाइएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट योगदान जुटाउन पहल गरिने स्पष्ट गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। आगामी दुई वर्षमा भने वार्षिक १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु वर्ष ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।
स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख खर्च गर्ने र आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख खर्च गर्ने तयारी गरेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। जसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति पुगेको अनुमान छ।
सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। त्यसमध्ये भवन पुनर्निर्माणमै १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने आकलन गरिएको छ।
पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विपद् प्रतिरोधी (उत्थानशील) पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने र आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
स्रोत अभाव व्यवस्थापनका लागि सरकारले साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, संघीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना नगर्ने तथा सवारी साधन खरिदमा कडाइ गर्ने जस्ता मितव्ययी उपायसमेत अवलम्बन गरेको छ।
