प्रमुख दलका घोषणापत्रले देखाउँछ नेपालको आर्थिक, सामाजिक र डिजिटल भविष्यको रूपरेखा

काठमाडौँ। नेपाल आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनतर्फ अग्रसर छ। यो निर्वाचन केवल राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई समग्र देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशिता, पूर्वाधार विस्तार र सुशासनको लागि निर्णायक चरणको रूपमा हेरिएको छ। मतदाताले यसपटक घोषणापत्रका नारा मात्र नभई दलहरूको वास्तविक नीति, कार्यान्वयन क्षमता, स्रोत व्यवस्थापन क्षमता र योजना स्पष्टता मूल्याङ्कन गर्ने अपेक्षा राखेका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता, सीमित पूर्वाधार, कम प्रतिव्यक्ति आय, युवा पलायन, न्यून रोजगारी, मुद्रास्फीति र वित्तीय अस्थिरतासँग जुधिरहेको छ। यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा विविध रणनीति प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, डिजिटल नीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्राथमिकता देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेस: उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षा

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा “आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक” घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीले अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलरमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।

कांग्रेसको योजना अनुसार निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य छ। मुद्रास्फीतिलाई ५५ भित्र नियन्त्रण गर्ने नीति, डिजिटल प्रशासन, अनलाइन लाइसेन्स, कर प्रणाली र सरकारी अनुमतिहरू सरल बनाउने योजना घोषणापत्रमा समावेश छन्।

रोजगारी सिर्जनामा १२ लाख ५० हजार नयाँ अवसर उपलब्ध गराउने, युवालाई स्वरोजगार, उद्यमशीलता र स्टार्टअपमा आकर्षित गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा, तालिम र डिजिटल पहुँच प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बालबालिका, गर्भवती महिला र वृद्ध नागरिकको लागि भत्ता सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने, र राज्यले बीमाको प्रिमियम व्यहोर्ने योजना रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय माध्यमिक र उच्च शिक्षा सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण र डिजिटल शिक्षा पहुँच विस्तार प्राथमिकता हुन्।

पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा दस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्र्धन, र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति समावेश छ। सडक, रेल र पानी आपूर्ति परियोजना कार्यान्वयन गरी ग्रामीण र शहरी सहरलाई जोड्ने योजना छ।

सुशासन र प्रशासन सुधारमा कांग्रेसले अख्तियार, महालेखा परीक्षक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन संरचना सुधार गर्ने नीति राखेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, कांग्रेसको योजना निजी क्षेत्र र विदेशी सहयोगमा अत्यधिक निर्भर भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्छ।

कांग्रेसको प्रमुख आर्थिक एजेन्डा:

११५ खर्बको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर

आर्थिक पुनरुत्थान र दोस्रो पुस्ताको सुधार

व्यापारमुखी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

मूल्यवृद्धिदर ५ प्रतिशतमा सीमित

कर दर र सर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष स्थिर (“स्ट्याबिलिटी क्लज”)

नेकपा एमाले: ठूला पूर्वाधार र द्रुत आर्थिक विकास

नेकपा एमालेले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब डलर पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३००० अमेरिकी डलरमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। पार्टीको नीति ठूला पूर्वाधार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, युवालाई रोजगारी र डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित छ।

पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना, न्यूनतम पारिश्रमिक, सुत्केरी भत्ता र युवाको डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति समावेश छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको पूर्ण दायित्व रहने, गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा र अस्पताल विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन हुने योजना छ।

पूर्वाधारमा हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी मार्ग, रेल परियोजना, स्मार्ट सहर योजना र आधुनिक यातायात प्रणाली सुधार प्राथमिकता छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन, आधुनिक ग्रिड प्रणाली र घरेलु विद्युतीय उपकरणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति रहेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बौद्धिकता आधारित अनुगमन प्रणाली र शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्ने योजना छ। विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि ठूला पूर्वाधार परियोजनाले दीर्घकालीन वित्तीय भार थप्न सक्ने जोखिम छ।

एमालेको प्रमुख आर्थिक एजेन्डा:

आधा दशकमा १०० खर्ब, एक दशकमा २०० खर्बको अर्थतन्त्र

७-९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर

कृषिको आधुनिकीकरण र श्रमशक्ति स्थानान्तरण

पुँजी निर्माण र अनावश्यक खर्च कटौती

रास्वपा: डिजिटल सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

रास्वपा डिजिटल सुशासन, हरित अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता बनाएको छ। पार्टीले प्रतिव्यक्ति आय ३००० अमेरिकी डलर पुर्याउने, पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब नजिक पुर्याउने योजना प्रस्तुत गरेको छ।

सहकारी ठगीका सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई सर्तसहित जेलबाहिर निकाल्ने र साना बचतकर्ताको रकम सरकार गठन भएको १०० दिनमा फिर्ता गर्ने नीति समावेश छ। १२ वर्षदेखि गतिहीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ।

रास्वपाको प्रमुख आर्थिक एजेन्डा:

पाँच वर्ष औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि

प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर

कर बोझ घटाउने र भूतपूर्व प्रभावकारी कर लागू गर्ने

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन

साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनमा फिर्ता

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी: सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय पुँजी

पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, गरिबीलाई २०.१५ प्रतिशत बाट ५ प्रतिशतमा घटाउने, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको सुधार, युवा रोजगारी, मझौला तथा साना कर्जा प्रवाह, पाँच लाख नयाँ आवास, र स्मार्ट ग्रामीण बस्ती निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको पूर्ण दायित्व हुने, गरिब र मजदुर वर्गका लागि विशेष प्याकेज सुनिश्चित हुने, र लोकपाल गठन तथा दलाल पुँजी नियन्त्रणमार्फत भ्रष्टाचार न्यून गर्ने नीति समावेश छ। स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागितामा पूर्वाधार विकास, जलस्रोत व्यवस्थापन र सामुदायिक विद्यालय सुधारमा जोड छ।

उज्यालो नेपाल पार्टी: निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी

उज्यालो नेपाल पार्टीले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमा आधारित दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि रणनीति प्रस्तुत गरेको छ। दस वर्षभित्र जीडीपी ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने, उच्च मध्यम आय मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने, वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९–१० प्रतिशत, निर्यात २०३० मा १० अर्ब र २०३५ मा २० अर्ब डलर पुर्याउने योजना छ।

ऊर्जा र पूर्वाधारमा जलविद्युत उत्पादन बढाउने, भारत, बाङ्ग्लादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गर्ने नीति छ। रोजगारीमा स्टार्टअप प्रवर्द्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र, र उच्च मूल्य अभिवृद्धि उत्पादनमा जोड दिइएको छ।

सामान्य रूपमा सबै दलहरूले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता बनाएका छन्। स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य, बालबालिका, गर्भवती महिला र वृद्धका लागि भत्ता सुनिश्चित, र डिजिटल प्रणालीमार्फत सुविधा पुर्याउने नीति सबैमा देखिन्छ।

कांग्रेस निजी लगानी र विदेशी सहयोगमा निर्भर छ भने एमालेको ठूला पूर्वाधार परियोजनाले दीर्घकालीन भार थप्न सक्छ। रास्वपा चुहावट नियन्त्रण मार्फत राजस्व सिर्जना गर्ने योजना राखेको छ। विगतमा घोषणापत्र कार्यान्वयनमा कम सफलता देखिएको अनुभवले आगामी निर्वाचनमा मतदाताको निर्णय निर्णायक बनाउनेछ। स्रोत व्यवस्थापन अस्पष्ट छ र बजेटले चालु खर्च धान्न कठिनाइ देखाउँछ।कार्यान्वयन चुनौती अझै स्पष्ट छन्।

कांग्रेस उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षा, एमाले ठूला पूर्वाधार र द्रुत आर्थिक वृद्धि, रास्वपा डिजिटल सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समाजवादी दल सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय पुँजी, उज्यालो नेपाल पार्टी निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमा आधारित दीर्घकालीन वृद्धि रणनीति प्रस्तुत गर्दैछन्। आगामी निर्वाचनले जनताको प्राथमिकता र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन क्षमताको परीक्षण गर्नेछ।