मुना कुँवर
काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गर्न नयाँ योजना सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरुको घोषणापत्रअनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा बिचौलिया प्रवृत्ति, ठगी र अत्यधिक शुल्क असुली नियन्त्रण गर्ने, न्यूनतम तलब सुविधा सुनिश्चित गर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
दलहरुको योजना अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा र कानुनी सहायता सुनिश्चित गरिने, प्रस्थानपूर्व सूचना र परामर्श सेवा सबै स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइनेछ । विदेशमा दुर्घटना, गम्भीर बिरामी वा मानव अधिकार उल्लङ्घनको अवस्था आएमा उद्धार, उपचार र स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था पनि गरिनेछ।
साथै, विप्रेषण भित्राउने श्रमिकका लागि बैंकिङ मार्फत वार्षिक थप रकम र अन्य आकर्षक सुविधा उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनिक गरिएको छ।
अघिल्ला निर्वाचनमा यस्ता योजना सार्वजनिक भए पनि असुरक्षित र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी बढ्दै गएको श्रम विज्ञहरुको गुनासो छ। यसपटक पनि दलहरूले श्रमिक सुरक्षा र स्वदेशमै रोजगारी विस्तारमा जोड दिएका छन्, तर कार्यान्वयनमा भने विश्वस्त हुन नसकिने श्रमिकहरूको गुनासो छ।
विप्रेषणकर्तालाई विशेष परिचयपत्र दिने रास्वपाको घोषणा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरूको हित संरक्षणका लागि वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जवाफदेही बनाउने घोषणा गरेको छ। पार्टीको घोषणापत्रमा ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली तथा झूटा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गरिने उल्लेख छ।
घोषणापत्रअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गई विप्रेषण भित्राउने श्रमिकहरूको योगदानको सम्मानस्वरूप विशेष परिचयपत्र जारी गरिनेछ। उक्त परिचयपत्रका आधारमा श्रमिकहरूले सरकारी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवामा सहुलियत पाउने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक भएमा स्थानीय तहको सिफारिस वा जमानतमा बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीबाट सीप र अनुभव आर्जन गरी स्वदेशमै उत्पादनमुखी उद्यम सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई ब्याजमा विशेष अनुदान, प्राविधिक सहयोग तथा बजार पहुँच कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
कांग्रेसको घोषणापत्र : पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारी ५ प्रतिशत घटाइने
नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पाँच प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा पार्टीले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यात्मक अवस्थाबाट स्वैच्छिक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
घोषणापत्रअनुसार स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गरी वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता क्रमश ः अन्त्य गर्ने नीति लिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थानपूर्वदेखि स्वदेश फर्किएपछिसम्म राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले पूर्व–प्रस्थान सूचना र परामर्श सेवा सबै स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । गन्तव्य मुलुकको आवश्यकता अनुसार सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिने र तालिम नलिई प्रमाणपत्र दिने प्रचलनलाई दण्डनीय बनाइने जनाएको छ । अनियमित आप्रवासन रोक्न औपचारिक प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र झन्झटरहित बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य परीक्षणलाई सरल र सहुलियतपूर्ण बनाउँदै श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने तथा नजिकका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । आवेदन, छनोट, तालिम, अभिमुखीकरण, बीमा, भिसा र श्रम स्वीकृतिसम्मका प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुने गरी सूचना प्रविधि प्रणाली सुदृढ गरिने जनाइएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइ कानुनी कमजोरी भए कडा कारबाही गरिने नीति पार्टीले लिएको छ । एजेन्टमार्फत हुने ठगी नियन्त्रण गरिने र मानव बेचबिखन, बाध्यकारी श्रम तथा शोषणविरुद्ध कडा कानुनी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान अधिकार जिल्लास्तरसम्म विस्तार गरिनेछ।
महिलालाई सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने तथा भिजिट भिसामार्फत अवैध रूपमा श्रमिक पठाउने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । विदेशमा दुर्घटना, गम्भीर बिरामी वा मृत्यु भएका श्रमिकको उद्धार, उपचार र शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ। गन्तव्य मुलुकसँग न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने श्रम सम्झौता गरिनेछ।
पार्टीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने र ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यसैगरी, प्रमुख श्रम गन्तव्य देशस्थित कूटनीतिक नियोग सुदृढ गरी श्रमिकको सुरक्षा, उद्धार र कानुनी सहायता प्रणाली मजबुत बनाइने नीति लिइएको छ । विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सिप र पुँजीलाई स्वदेशी विकाससँग जोड्दै उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पार्टीको प्रतिबद्धता छ।
कम्युनिस्टको घोषणा : पाँच वर्षमा १५ लाख मर्यादित रोजगारी सिर्जना गरिने
आगामी पाँच वर्षभित्र १५ लाख मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको छ । निर्वाचन लक्षित गरी सार्वजनिक गरिएको पार्टीको घोषणा अनुसार, रोजगारी सृजना कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि आधारित उद्योगमा सामूहिक/सहकारी मोडेलमार्फत गरिनेछ।
पार्टीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बिचौलिया शोषण पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने, गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम तलब–सुविधा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । रेमिट्यान्स केवल बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्राइने व्यवस्था राख्ने, गैर–बैंकिङ च्यानल नियन्त्रण गरी रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक लगानीमा प्रयोग गर्ने उपकरण विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।
पार्टीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने जनशक्तिलाई दक्ष र अर्धदक्ष मात्र बनाउने उद्देश्य राखेको छ । गन्तव्य मुलुकहरूको जनशक्ति आवश्यकताको आकलन गरी नेपालमै सीपमूलक प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट हासिल ज्ञान, सीप, प्रविधि र उद्यमशीलतालाई स्वदेशमा प्रयोग गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, जसअन्तर्गत उद्यमशीलता, मनोसामाजिक तालिम, व्यावसायिक कर्जा, प्राविधिक सेवा र कृषि आधुनिकीकरणमा संलग्नता गराइनेछ।
अलपत्र वा बिरामी श्रमिकको उद्धार, उपचार र कानुनी सहयोग सुनिश्चित गर्न दूतावासमा श्रम सहचारी नियुक्ति र स्रोत वृद्धि गरिनेछ । मानव बेचबिखन तथा वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने शोषण रोक्न प्रभावितको स्वदेश फिर्ती, पुनस्र्थापना र पुनर्मिलनका लागि कानुन, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सूचना÷परामर्श, कानुनी सहयोग, वित्तीय साक्षरता र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराइनेछ। नेपाली श्रमिकलाई विश्व बजारमा दक्ष बनाउन उद्योग सङ्घसँग साझेदारी गरिनेछ।
पार्टीले वैदेशिक श्रम कानुन परिमार्जन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र मापदण्ड पालन सुनिश्चित गर्ने, र अध्ययन वा अन्य कारणले देश छाडेका नागरिकलाई सम्बन्धित ठाउँबाट मताधिकार दिन मिल्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
श्रमिकहरूको राष्ट्रिय तथ्यांक प्रकाशन गरी त्यसै आधारमा रोजगार नीति अवलम्बन गर्ने, ज्याला, सेवा र सुविधाहरू वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्ने, तथा स्थानीय तहमार्फत बेरोजगार युवाको तथ्यांक सङ्कलन गरी सीपमूलक तालिम र श्रम बजारसँग आवद्धता गराउने योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।
विप्रेषण पठाउने श्रमिकको खातामा वार्षिक ५ हजार थप्ने एमालेको घोषणा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले वैदेशिक रोजगारीमा गएर देशमा विप्रेषण पठाइरहेका श्रमिकको सम्मानस्वरूप उनीहरूको बैंक खातामा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिदिने घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।
घोषणापत्रअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरता हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने र विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई उनीहरूले आर्जन गरेको सीपअनुसार उद्यम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ।
एमालेले रोजगारी सिर्जनालाई विकासको केन्द्रीय एजेन्डा बनाउँदै स्वदेशमै अवसर विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत वार्षिक ४ लाख र सूचना प्रविधि क्षेत्रसहित लक्षित कार्यक्रमबाट थप १ लाख गरी कुल ५ लाख रोजगारी वार्षिक सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सामूहिक तथा करार खेती र खाद्य प्रशोधन उद्योग विस्तारमार्फत उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सौर्य तथा वायु ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता हरित उद्योगसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गरी रोजगारी बढाउने उल्लेख छ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरी औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक पालिकामा श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिक पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
नेपाल र गन्तव्य मुलुकबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत विदेशमा हुने श्रम शोषण, ठगी तथा लैङ्गिक हिंसाका जोखिम नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पनि एमालेले जनाएको छ।
