मुना कुँवर
काठमाडौं । नेपाली बीमा कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएपछि विदेशमा शाखा विस्तार गर्न तयार भएका कम्पनीहरू अन्यौलमा परेका छन् । पाँच बीमा कम्पनीले विदेशमा शाखा स्थापना गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति पाए पनि लगानी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा शाखा विस्तार कार्य रोकिएको हो।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ अनुसार, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न सक्दैन । तर, ऐनले नेपाल सरकारलाई कुनै विशेष किसिमको लगानीमा छुट दिने अधिकार दिएको छ । सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छुट दिन सक्ने र त्यसरी छुट दिइएको लगानीको किसिम, सीमा, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर, बीमा कम्पनीको हकमा अहिलेसम्म सरकारले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्बराज लामिछोनले भने, “विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ ले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न रोक लगाएको छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा विस्तार गर्न सक्दैनन् । कानुनी संशोधन गरेर लगानीको लागि बाटो खोल्नुपर्छ।”
विदेशमा शाखा विस्तार गर्दा कार्यालयको संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन खर्चका लागि नेपालबाट रकम विदेशमा पठाउनु पर्छ । तर, अहिलेको कानुनले विदेशमा लगानीमा रोक लगाएको छ। लामिछोनका अनुसार, कम्पनीहरूले कानुनी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह पनि गरिसकेका छन्।
प्राधिकरणबाट दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी र तीन वटा जीवन बीमा कम्पनीले भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मलेसिया, सिंगापुर र जापानमा शाखा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका हुन्। प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले शाखा सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका छन्।
सहमति पाएका कम्पनीमध्ये हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले भारतको हैदरावाद र सिंगापुरमा शाखा कार्यालय सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भारतको नयाँ दिल्लीमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको छ।
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मलेसिया र दुबईमा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणबाट सहमति लिएको छ। यस्तै, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जापान र दुबईका लागि तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जापानमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको छ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार ऐनको उल्लघंन गरी कसैले लगानी गरेमा बिगो बमोजिम (विदेशमा लगानी गरिएको रकम) जरिबाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था समेत छ । कसूरमा सजाय पाएका व्यक्तिले सजायको आदेशको सूचना पाएपछि पनि कसूरमा हुने कामकुरा जारी राखेमा प्रत्येक दिनको ५० रुपैयाँ दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
नेपालभित्र बीमा कम्पनीहरूको शाखा कार्यालय संख्या ३ हजार ९ पुगेको छ। बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस महिनासम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूको शाखा संख्या १ हजार ८४४ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पनि जीवन बीमा कम्पनीहरूको शाखा संख्या १ हजार ८४४ नै थियो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको शाखा कार्यालय संख्या भने १ हजार १५८ पुगेको छ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म बीमा कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारी संख्या १२ हजार ३७७ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कर्मचारी संख्या ११ हजार ९०१ रहेको थियो।
गत पुससम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूको कर्मचारी संख्या ६ हजार १०८ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या ५ हजार ९२६ थियो। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको कर्मचारी संख्या ६ हजार २६९ पुगेको छ भने गत वर्षको सोही अवधिमा ५ हजार ९७५ रहेको थियो।
बीमा ऐनले बीमकहरूलाई विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति दिएको छ। अघिल्लो ऐनमा समेत विदेशमा शाखा खोल्न सकिने व्यवस्था रहे पनि बीमा कम्पनीहरूले पछिल्लो समय मात्र यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३२ अनुसार बीमकले प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिई नेपालभित्र वा विदेशमा तोकिएबमोजिम शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमा नियमावली, २०८१ अनुसार शाखा कार्यालय खोल्न बीमकले सञ्चालक समितिको निर्णय, कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्तावित स्थान, वित्तीय रूपमा सम्भाव्य रहेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन, आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न व्यवसायिक योजना, लाभ–लागत तथा जोखिम विश्लेषणसहितको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक अनुमानित लागत, प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम सोल्भेन्स मार्जिन कायम गरिएको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, कार्यालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको देशबाट लाभांश, मुनाफा तथा पुँजी नेपालमा भित्र्याउन वा फिर्ता लैजान सकिने नीतिगत व्यवस्था रहेको सुनिश्चित गर्ने विवरण तथा उक्त देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको प्रमाणसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमकले पेश गरेको निवेदनमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कार्यालय खोल्न दिने वा नदिने विषयमा प्राधिकरणले निवेदन प्राप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। आवश्यक देखिएमा प्राधिकरणले बीमाको पहुँच विस्तार गर्न बीमकलाई शाखा कार्यालय खोल्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
यसैगरी, ऐनको दफा ३३ अनुसार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कुनै विदेशी बीमा कम्पनीले नेपालमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यस्तो सम्पर्क कार्यालयले बीमा व्यवसाय वा कारोबार गर्न पाउने छैन।
विदेशी बीमा कम्पनीको सम्पर्क कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ। बीमा नियमावलीको नियम ९ अनुसार विदेशी बीमकले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सम्बन्धित देशको नियमनकारी निकायबाट नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न प्रदान गरिएको सहमति तथा अन्य आवश्यक कागजातसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
प्राप्त निवेदनको आवश्यक जाँचबुझ गर्दा विदेशी बीमकलाई नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले अनुमति दिन सक्नेछ । प्राधिकरणले अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धी निर्णय निवेदन प्राप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
