आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकल निर्णयमार्फत लगाएका व्यापक आपतकालीन भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) संघीय कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। ६-३ को बहुमतमा आएको शुक्रबारको फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको आर्थिक तथा वैदेशिक नीतिको मुख्य आधारलाई कानुनी धक्का दिएको छ।
मुख्य न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको निर्णय लेख्दै राष्ट्रपतिले असीमित परिमाण, अवधि र दायरामा ट्यारिफ लगाउने अधिकार दाबी गरेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न कंग्रेस (संसद्)बाट स्पष्ट अनुमति आवश्यक पर्ने अदालतको निष्कर्ष छ। “त्यस्तो व्यापक शक्तिको प्रयोगका लागि स्पष्ट वैधानिक आधार देखिनुपर्छ,” रोबर्ट्सले लेखेका छन्।
अदालतले ट्रम्प प्रशासनले भर पर्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनले यस्ता ट्यारिफ लगाउने अधिकार नदिएको स्पष्ट पारेको छ। व्यापार नियमन गर्ने राष्ट्रपति शक्तिअन्तर्गत ट्यारिफ लगाउन सकिने प्रशासनको तर्कलाई पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
यो मुद्दा ट्रम्प प्रशासनका लागि परम्परावादी बहुमत रहेको सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त सम्भवत: सबैभन्दा ठूलो हारका रूपमा हेरिएको छ। गत वर्ष आप्रवासन, स्वतन्त्र निकायका प्रमुखहरूको बर्खास्ती तथा सरकारी खर्च कटौतीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा निर्णय दिएको थियो।
बहुमतको पक्षमा न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेट र नील गोरसचले पनि साथ दिएका थिए। न्यायाधीश क्लारेन्स थोमस, स्यामुएल एलिटो र ब्रेट काभानाफले भने असहमति जनाएका छन्।
अदालतले हालसम्म संकलित करिब १३० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने कुनै स्पष्ट निर्देशन दिएको छैन। अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकायका अनुसार डिसेम्बरसम्म ३ लाखभन्दा बढी आयातकर्ताबाट १३४ अर्ब डलर संकलन गरिएको थियो। रकम फिर्ताको विषय अब तल्लो अदालतहरूले टुंग्याउने सम्भावना छ।
असहमति मतमा न्यायाधीश काभानाफले सरकारद्वारा संकलित अर्बौं डलर कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा अदालत मौन बसेको टिप्पणी गरेका छन्। सम्भावित रकम फिर्ताले अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्ने भन्दै प्रशासनले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
‘लिबरेशन डे’ नाम दिई घोषणा गरिएका ट्यारिफसहित चीन, मेक्सिको र क्यानडाबाट आयातित वस्तुमा लगाइएका महसुलको वैधता चुनौती दिइएको यो मुद्दा पछिल्ला वर्षमा अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दामध्ये एक मानिएको छ।
यस निर्णयले कार्यपालिका र विधायिकाबीचको शक्ति सन्तुलनका साथै राष्ट्रपति अधिकारको सीमाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
