आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सातौं तथा अन्तिम समीक्षामा कर्मचारीस्तर (स्टाफ–लेभल) सहमति भएको जनाएको छ।
कार्यकारी बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि नेपालले करिब ४३.२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब २८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ) थप सहायता पाउनेछ। यससँगै ईसीएफ अन्तर्गत प्राप्त कुल सहायता करिब ३८४.४ मिलियन डलर (झण्डै ५५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ) पुग्नेछ।
आईएमएफको टोली फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म काठमाडौंमा रहेर २०२६ को आर्टिकल-४ परामर्श र सातौं समीक्षाबारे छलफल गरेको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको, सन् २०२५ जुलाईसम्मका सबै परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा भएको (बालकल्याण अनुदान लक्ष्य भने सामान्य रूपमा छुटेको) जनाइएको छ।
आर्थिक अवस्था : वृद्धि सुस्त, मुद्रास्फीति कम
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धि ३ देखि ३.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ, जुन सम्भावनाभन्दा कम हो। राजनीतिक अनिश्चितता, निजी क्षेत्रको कम विश्वास र पूँजीगत खर्च ढिलाइले लगानी र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको आईएमएफको भनाइ छ।
मुद्रास्फीति भने जनवरी २०२६ मा २.४ प्रतिशतमा सीमित छ। विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आम्दानी मजबुत रहँदा बाह्य क्षेत्र सुदृढ भएको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त स्तरभन्दा माथि रहेको उल्लेख छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब
वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपिएल) जनवरी २०२६ मा ५.४ प्रतिशत पुगेको छ र हालै सम्पन्न कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा (एलपिआर) पछि अझ बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यसले बैंकहरूको पूँजीमा दबाब पार्न सक्ने बताइएको छ। सहकारी क्षेत्रको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख छ।
आईएमएफले बैंकहरूको खराब कर्जा असुली सुधार, कर्जा वर्गीकरण र प्रावधान सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन संसद्मा दर्ता गर्नु कार्यक्रमको महत्वपूर्ण अंश भएको जनाएको छ। यसले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र सुशासन बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सुधारलाई निरन्तरता दिन आग्रह
आईएमएफले आन्तरिक राजस्व संकलन बढाएर विकास खर्चलाई टेवा दिन, सार्वजनिक लगानी प्रभावकारी बनाउन र सुशासन सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ। हालको सहज मौद्रिक नीति उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै तरलता व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने बताइएको छ।
राजनीतिक संक्रमण शान्तिपूर्ण रूपमा टुंगिएमा निजी लगानी र उपभोग बढ्ने, जसले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर राजनीतिक अनिश्चितता, पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन कमजोर हुनु, वित्तीय क्षेत्रका जोखिम बढ्नु र विप्रेषण घट्नुजस्ता जोखिम कायमै रहेको आईएमएफको निष्कर्ष छ।
आईएमएफ टोलीले अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरेको जनाएको छ।
