आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका विभिन्न देशमाथि लगाइएको १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल टूथ सोसलमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
ट्रम्पले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको निर्णयको समीक्षा गरेपछि आफूले १० प्रतिशत ट्यारिफलाई “कानूनी रूपमा अनुमति प्राप्त र परीक्षण भइसकेको” १५ प्रतिशत तहमा पु¥याउने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार आगामी केही महिनाभित्र ट्रम्प प्रशासनले नयाँ र कानूनी रूपमा मान्य ट्यारिफ दर निर्धारण गरी लागू गर्नेछ ।
यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतमा ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७७ को इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट प्रयोग गरी व्यापक आयात ट्यारिफ लगाउनु कानूनी अधिकारभन्दा बाहिर गएको ठहर गरेको थियो । अदालतको उक्त निर्णयलाई ट्रम्पले “खराब निर्णय” भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि ट्रम्पले ट्रेड एक्ट १९७४ को सेक्शन १२२ अन्तर्गत १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लागू गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त प्रावधानअनुसार १५ प्रतिशतसम्म अस्थायी आयात अधिभार १५० दिनसम्म लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।
ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार भारतले पनि उक्त १० प्रतिशत ट्यारिफ तिर्नुपर्नेछ र अर्को कानूनी प्रावधान नल्याएसम्म यो दर कायम रहनेछ । अधिकारीले सबै व्यापार साझेदार राष्ट्रलाई अमेरिकी व्यापार सम्झौताहरूको पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच, भारत र अमेरिकाबीच गत फेब्रुअरी ७ मा अन्तरिम व्यापार सम्झौताको रूपरेखा तय भएको थियो । उक्त रूपरेखाले पारस्परिक तथा सन्तुलित व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्तरिम सम्झौताअन्तर्गत भारतले अमेरिकी औद्योगिक वस्तु तथा कृषि उत्पादनमा लगाइने केही ट्यारिफ घटाउने वा हटाउने सहमति जनाएको छ ।
त्यसैगरी, अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने केही वस्तुमा १८ प्रतिशत पारस्परिक ट्यारिफ लागू गर्ने जनाएको छ । यद्यपि अन्तरिम सम्झौता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा जेनेरिक औषधि, रत्न तथा हीरा र विमानका पार्टपुर्जालगायतका वस्तुमा लगाइएको ट्यारिफ हटाइने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाएको थियो, जसमा रूसबाट तेल आयात गरेको भन्दै २५ प्रतिशत जरिवाना समेत समावेश थियो ।
भारत सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णय र ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेका कदमहरूको प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको संक्षिप्त विज्ञप्तिमा यी विकासक्रमको समग्र प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
