आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउँदै आएको व्यापक करलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि अमेरिका–चीन व्यापार सम्बन्ध नयाँ अनिश्चिततामा प्रवेश गरेको छ। अदालतले सन् १९७७ को कानूनले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत देशमा एकतर्फी कर लगाउने अधिकार नदिएको ठहर गरेको थियो।
विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि ट्रम्पसँग वैकल्पिक कानूनी उपायहरू अझै बाँकी रहेकोले स्थिति जटिल रहिरहने छ। यस फैसालापछि ट्रम्पले अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी कर १५ प्रतिशतमा बढाउने र अन्य कानूनी विकल्प खोज्ने सङ्केत दिएका छन्।
वासिङ्टनस्थित स्टिम्सन सेन्टरका चीन कार्यक्रम निर्देशक सन युन का अनुसार, “फैसालाले शिखर सम्मेलनअघि चीनलाई नैतिक प्रोत्साहन दिने भए पनि व्यावहारिक रूपमा ठूलो परिवर्तन नआउने देखिन्छ।”
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग मार्च ३१ देखि अप्रिल २ सम्म भेटवार्ता तय गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार सीले अदालतको फैसलालाई सार्वजनिक प्रयोग गर्नेभन्दा ट्रम्पसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध सुदृढ पार्ने रणनीति रोज्न सक्ने सम्भावना छ।
चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता लिउ पेङ्ग्युले भने, “कर र व्यापार युद्ध कुनै देशको हितमा छैन, आर्थिक सहकार्यमार्फत विश्व अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउन आवश्यक छ।”
ट्रम्पले गत वर्ष आपतकालीन शक्तिको प्रयोग गरी चीनका वस्तुमा २० प्रतिशत कर लगाएका थिए, जसलाई पछि ३४ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको थियो। बेइजिङले प्रतिशोध स्वरूप आफ्नै कर बढाएपछि स्थिति तीन अङ्कसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि चरणबद्ध वार्ता र शिखर सम्मेलनमार्फत दुवै देश १० प्रतिशत आधारभूत करसहित एक वर्षे व्यापार युद्धविराममा सहमत भएका थिए।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अमेरिकी प्रशासनले वैकल्पिक योजना तयार पार्न सक्छ। यदि चीनले अघिल्लो सम्झौताअनुसार दायित्व पूरा नगरेको ठहर भयो भने अमेरिकी कानूनअन्तर्गत पुनः कर लगाउने व्यवस्था रहन्छ।
