आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। आगामी फागनु २१ गते निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन नहोला कि भन्ने अस्थिरताको त्रासले शेयर बजारका लगानीकर्तामा उत्साह पैदा हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमार्फत पुँजी बजार सुधार र लगानीकर्ता सुरक्षामा प्रतिबद्धता जनाए पनि अस्थिर राजनीतिक वातावरणका कारण बजारमा तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको छैन।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि शेयर बजारमा उत्साह नआइ, नेप्से परिसूचक आइतबार २७.५९ अंकले घटेर २६१४.५५ विन्दुमा पुगेको छ। यो करिब १.०४ प्रतिशतको गिरावट हो।गत साता बजार खुलेका दुई कारोबार दिन घटेर बन्द भएको नेप्सेले यस दिन पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिएको हो।
आज १३ वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। व्यापार उपसमूहको गिरावट सर्वाधिक ३.५९% रह्यो, विकास बैंक, होटल/पर्यटन, जलविद्युत र उत्पादन/प्रशोधन उपसमूह १%भन्दा बढी घटेका छन्।
आजको कारोबारमा ३२४ कम्पनीका ७२ लाख १०४ पटक शेयर किनबेच भएको छ। कुल कारोबार रकम ६ अर्ब ६९ करोड ९७ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। ३४ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने २२० कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। बाँकी ७ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रह्यो।
विश्लेषकहरूको भनाइ अनुसार, राजनीतिक अस्थिरता र निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा लगानीकर्ताहरू सतर्क बनेका छन्, जसले बजारमा गिरावटको मुख्य कारण बनेको छ।दाङ, रौतहट लगायतका विभिन्न जिल्लामा भएको अराजनैतिक गतिविधिले शेयर बजारका लगानीकर्तामा असुरक्षा र शंका उत्पन्न गरेको देखिएको छ ।
सेयर बजार विश्लेषकका अनुसार, लगानीकर्ताहरू अहिले “पर्ख र हेर” स्थितिमा रहेका छन्। राजनीतिक घटनाक्रम स्थिर नभएसम्म बजारमा ठूलो कारोबार वा सकारात्मक प्रतिक्रिया आउन कठिन देखिएको छ । उनीहरुका अनुसार आगामी निर्वाचन र राजनीतिक घटनाक्रम बजारको दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण कारक बन्नेछ।
बजारका जानकारका अनुसार चुनावको सुनिश्चितता र सरकार स्थायित्वसँगै मात्र लगानीकर्तामा सकारात्मक मनोवृत्ति जाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई बजारले ‘पर्ख र हेर’ नीति अपनाउँदै छ । '
दलका घोषणापत्रमा राम्रो प्रस्तावहरू छन्, तर राजनीतिक अस्थिरता र निर्वाचनको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई अझै सतर्क बनाइरहेको छ। बजारमा तत्काल उछालको सम्भावना न्यून देखिन्छ।' एक ब्रोकरले बताए । 'लगानीकर्ताहरूले हाल चुनावको निश्चितता हेर्दै ‘पर्ख र हेर’ रणनीति अपनाएका छन्। स्थायी सरकार र स्पष्ट नीति आएपछि मात्रै बजारमा तरलता र उत्साह बढ्ने देखिन्छ।'
एक साना लगानीकर्ताले भनिन्, “हामीले अपेक्षा गरेका योजना र सुधार घोषणापत्रमा छन्, तर अब तिनको कार्यान्वयन र सरकार स्थायी हुने हो कि होइन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक अस्थिरता शेयर बजारमा छोटो अवधिका लागि उतार–चढाव निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले स्थायी सरकार गठन र नीति स्पष्ट भएपछि मात्र लगानीकर्तामा विश्वास र सक्रियता फर्कने अपेक्षा गरिएको छ।
घोषणापत्रमा सेयर बजारः ७२ लाख लगानीकर्ताको ‘भोट बैंक’ कसले जित्ला?
नेपालको आर्थिक संरचनामा पुँजी बजार अब सहायक क्षेत्र होइन, नीति निर्माणको प्रभावशाली आधार बनेको छ। ७२ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाताधारी र दैनिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने सेयर बजारले पूँजी निर्माण, लगानीको वितरण र सर्वसाधारणको आर्थिक सहभागितामा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक भएका प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पुँजी बजार स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उदाएको छ। लगानीकर्ताको सुरक्षा, नियामक निकायको स्वायत्तता, बजारको आधुनिकीकरण र नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासका विषयमा दलहरूले आ–आफ्ना प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्।
डिजिटल पहुँच र नियामक सुधारः नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले पुँजी बजारलाई छुट्टै शीर्षक नदिए पनि ‘आर्थिक सुधार’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ अन्तर्गत समेटेको छ। बजारका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने, साना लगानीकर्ताको पहुँच गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्ने र प्रविधिमैत्री संरचना विकास गर्ने उसको लक्ष्य छ।
नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वायत्त र व्यावसायिक बनाउने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ। साथै निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा आकर्षित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सूचीकृत कम्पनीहरूमा कर्पोरेट सुशासन सुधार, पारदर्शी लाभांश वितरण र भित्री कारोबार नियन्त्रणका लागि प्रविधियुक्त निगरानी प्रणाली विकास गर्ने एजेन्डा पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
संरचनात्मक परिवर्तनको प्रस्तावः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रास्वपाले पुँजी बजारका विषयमा सबैभन्दा विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले हालको संरचनालाई प्रतिस्पर्धाहीन भन्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड मा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने वा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
साधारण सेयर कारोबारभन्दा बाहिर ‘बण्ड, डेरिभेटिभ, फ्युचर्स र अप्सन’ जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण भित्र्याउने प्रतिबद्धता रास्वपाले जनाएको छ। सेबोनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने, इनसाइडर ट्रेडिङ नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने र आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने र ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गरी विकासका लागि पूँजी जुटाउने प्रस्ताव रास्वपाको अर्को प्राथमिकता हो।
संस्थागत पूँजी परिचालनको जोडः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
एमालेले पुँजी बजारलाई वृहत् आर्थिक सुधारको आधार स्तम्भका रूपमा व्याख्या गरेको छ। बजारमा तरलता र स्थायित्व कायम गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषजस्ता ठूला सरकारी निकायलाई व्यावसायिक रूपमा बजारमा परिचालन गर्ने उसको नीति छ।
सेबोनको संरचना सुधार गरी थप शक्तिशाली र जबाफदेही नियामक बनाउने तथा इक्विटी र दीर्घकालीन ऋणमार्फत आन्तरिक–बाह्य पूँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य एमालेले राखेको छ। आगामी १० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार २ सय खर्ब पु¥याउने लक्ष्यमा पुँजी बजारलाई प्रमुख साधनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
बढ्दो सहभागिता र राजनीतिक चासो
सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म डिम्याट खाताको संख्या ७४ लाख ७४ हजार पुगेको छ भने ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ता ६५ लाखभन्दा बढी छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सेयर बजारप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै राजनीतिक दलहरू पनि यस क्षेत्रप्रति संवेदनशील बनेका छन्।
तीनै दलले नियामक सुधार, पारदर्शिता र बजार आधुनिकीकरणलाई साझा एजेन्डा बनाएका छन्। तर प्राथमिकता फरक–फरक छन्—कांग्रेस डिजिटल पहुँच र स्वायत्त नियमनमा, रास्वपा संरचनात्मक परिवर्तन र नयाँ उपकरणमा, एमाले संस्थागत कोष परिचालनमार्फत स्थायित्वमा केन्द्रित देखिन्छ।
७२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको अपेक्षा अब घोषणापत्रका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिने कि नदेखिने भन्ने प्रश्नमा अडिएको छ। पुँजी बजार अब आर्थिक सूचक मात्र होइन, राजनीतिक विश्वासको पनि परीक्षा बनेको छ।
