आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । ‘रुखमा बाँधेर, बाटोमा सुताएर वा खोरमा जाकेर भए पनि काम गराउने’ आशयको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले उक्त टिप्पणीले देशभरका ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै सार्वजनिक आत्मालोचना गर्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको छ। साथै, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आएका यस्ता अभिव्यक्तिले निर्माण क्षेत्रप्रति नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले जिम्मेवार ढंगले बोल्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा दिएको अभिव्यक्ति निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत, असभ्य तथा उत्तेजक रहेको ठहर गरेको हो।
महासंघका अनुसार दुई वर्षमा बन्ने सडक बीस वर्षमा पनि नबन्ने भन्दै ‘रुखमा बाँधेर, बाटोमा सुताएर वा खोरमा जाकेर भए पनि काम गराउने’ आशयको अभिव्यक्तिले ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको मनोबल गिराउने काम गरेको छ। जिम्मेवार राजनीतिक दलका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आएको यस्तो टिप्पणीप्रति सार्वजनिक आत्मालोचना गर्न महासंघले माग गरेको छ। साथै, विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्वाचन आयोग नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र
महासंघका अनुसार वि.सं. २०७३/७४ यता करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका एक लाख हाराहारी आयोजना बनाउने निर्णय भए पनि अव्यवहारिक नीति–नियम र स्रोत अभावका कारण हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुंगा सुरुङमार्ग र फास्ट ट्र्याकजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि समयमै सम्पन्न हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ।
कानुनी सुधार र प्राथमिकतामा जोड
महासंघले पूर्वाधार विकास तीव्र बनाउन आयोजनाको प्राथमिकिकीकरण, पर्याप्त बजेट सुनिश्चितता र कुल बजेटको कम्तीमा ४० प्रतिशत पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। बिना अध्ययन तथा स्रोत सुनिश्चितता घोषणा गरिएका आयोजना रोक्नुपर्ने र समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को केही दफा संशोधन गरी ठेक्का तोड्ने तथा असुलउपर गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न, अत्यधिक ‘लो–बिडिङ’ (घटी कबुल) प्रथा रोक्न तथा १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी हुने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
भुक्तानी र सुरक्षामा चिन्ता
बजेट अभाव, म्याद थप र प्रशासनिक ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको महासंघको दाबी छ। मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई सरल र सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ।
परियोजनास्थलमा असुरक्षा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत ‘पूर्वाधार मैत्री छाता ऐन’ ल्याउनुपर्ने जोड दिएको छ।
महासंघले निर्माण उद्योगले कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्दै २५ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको दाबी गर्दै समग्र आर्थिक प्रगतिमा यसको भूमिकालाई आत्मसात् गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीका ९ बुँदे माग
पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि महासंघले ९ बुँदे रणनीतिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आयोजनाको यथार्थ प्राथमिकिकरण, पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन, कुल बजेटको कम्तीमा ४० प्रतिशत पूँजीगत खर्चमा विनियोजन, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विवादास्पद प्रावधान संशोधन, १५ प्रतिशतभन्दा बढी ‘लो बिडिङ’ रोक्ने व्यवस्था, मासिक भुक्तानी प्रणाली सरल बनाउने, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन निर्माण, नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धता र उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माणको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म सीमित गर्ने विषय समावेश छन् ।
महासंघले नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण व्यवसायीले अनावश्यक समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । ‘निर्माण उद्योगमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दा राजस्व संकलनदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ,’ महासंघले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा महासंघले निर्माण उद्योगमैत्री नीति र कानूनी सुधारमार्फत पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन आग्रह गरेको छ ।
