आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा यही मंगलबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ बमोजिम हरेक त्रैमासिक समीक्षा सकिएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार यो समीक्षा ल्याउन लागिएको हो।
समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर करिडोर, व्यक्तिगत तथा लघुवित्त कर्जाको सीमा वृद्धि र प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्संरचना जस्ता केही प्राविधिक सुधारात्मक कदम समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।यद्यपि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएकाले यस पटक मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिवर्तनको सम्भावना कम देखिएको छ।
समीक्षा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, बैंकहरूको लगानी क्षमतालाई सक्रिय बनाउने र आर्थिक गतिविधि प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लचिलो मौद्रिक नीतिः ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने लक्ष्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि उदार र लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको थियो। चालु मौद्रिक नीति विशेषत ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जाले आहत बैंकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको छ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेक्रममा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिले ऋणी, बैंक र सरकारले लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका थिए । साथै, निजी क्षेत्र पनि नीतिप्रति सकारात्मक देखिएको थियो। मौद्रिक नीतिले कर्जा बढाउने लक्ष्य राखेको भएपनि जेनजी आन्दोलन र यसपछि विकशीत घटानाक्रमहरुले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन सकेन । जसले गर्दा अहिले वित्तीय प्रणालीमा साढे ११ खर्ब भन्दा बढी लगानी योग्य रकम रहेको छ भने बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेको साढे ८ खर्ब बराबरको रकम राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको छ ।
चालु मौद्रिक नीतिका मुख्य व्यवस्था
ब्याजदर करिडोर घटाइइको थियो । बैंकदर ६.५% बाट ६% र निक्षेप संकलन दर ३% बाट २.७५% कायम । यसले बैंकहरूको नाफा बढाउने र बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउने अपेक्षा राखिएको थियो।
त्यस्तै कर्जा सीमा वृद्धि गरेर निजी आवासीय घर निर्माण÷खरिदका लागि कर्जा २ करोडबाट ३ करोडसम्म पुर्याइयो; पहिलो घरको लागि कर्जा–संपत्ति अनुपात ८०% सम्म कायम गरिएको थियो ।
साना तथा मझौला उद्यमलाई दिइने ३ करोडसम्मको कर्जालाई तोकिएको क्षेत्रमा गणना गर्ने व्यवस्था, साना कृषि तथा उद्यमीलाई सस्तो ब्याजदरको कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गरिएको थियो ।सेयर धितोमा कर्जा सीमा व्यक्तिगत मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १५ करोडबाट २५ करोडसम्म बढाइयो।
बैंकको पूँजी वृद्धि र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनः दुई वर्षसम्मको गैरबैंकिङ सम्पत्तिबाट सिर्जित रेगुलेटरी रिजर्भ पूरक पूँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था भयो ।
विद्युतीय भुक्तानी र शाखा नीतिमा समायोजनः विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएकाले शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन, शाखा मर्ज वा समायोजनको प्रावधान राखियो ।
लघुवित्तलाई वार्षिक १५% भन्दा बढी लाभांश वितरणका लागि लचिलो व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका कर्जा विपन्न वर्गमा गणना, नियो बैंक स्थापनाका लागि कानुनी तयारी, वित्तीय पहुँच विस्तार र डिजिटल बैंकिङमा सुधार लगायत रहेका थिए ।
समग्रमा राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लािग घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि, साना उद्यमी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि लचिलो र उदार नीति ल्याएको थियो ।
पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत भएका संशोधन
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको तरलता सुधार, कर्जा प्रवाह बढाउने र आर्थिक गतिविधिमा गति दिन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा सहित चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत नीतिगत व्यवस्थामा थप लचिलो बनाएको थियो ।
समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर घटाउने, कर्जा सीमा बढाउने र बैंकिङ प्रणालीमा सहजीकरण गर्ने केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दर ६% बाट ५.७५% मा घटाएको छ भने नीतिगत दर ४.५०% कायम गरिएको छ। स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५% यथावत् राखिएको छ।
यसैगरी, बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा ७ लाखबाट १५ लाख र व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा ५० लाखबाट १ करोडसम्म पुर्याइएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी बढिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिकाभित्रका शाखा मर्ज वा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
